व्हीएस न्यूज - बोपय्या विधानसभेचे अध्यक्ष असण्यावर कोणताच आक्षेप नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून भाजपला दिलासा मिळाला आहे. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजप आमदार के. जी. बोपय्या यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली. परंतु, या निवडीलाही काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले. यावर दोन्ही बाजुंनी युक्तिवाद झाल्यानंतर सर्वात ज्येष्‍ठ आमदाराला विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍तीचे आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
कर्नाटकात बोपय्या यांच्या हंगामी विधानसभा अध्यक्षपदी नियुक्तीवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. यावर सुनावणीवेळी आर. व्‍ही. देशपांडे यांची ज्येष्ठता भाजपकडून डावलण्यात आली असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. मात्र, हा युक्तिवाद फेटाळून लावत जेष्ठता वयानुसार नाही तर कार्यकाळानुसार ठरवली जाते असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. आता हंगामी अध्यक्ष भाजपचाच राहणार असल्याने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी येडियुरप्पा यांना फायदा होऊ शकतो.
बोपय्या विधानसभेचे माजी सभापती -
62 वर्षीय बोपय्या कर्नाटक विधानसभेचे माजी सभापतीदेखील आहेत. बोपय्या हे येडियुरप्पा यांच्या नजीकचे मानले जातात. बोपय्या पाच वेळा आमदार झाले आहेत. भाजपचे नेते प्रकाश जावडेकर यांनी बोपय्या यांची नियुक्‍ती नियमानुसारच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 2008 सालीही त्यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती आणि त्यावेळी त्यांचे वय आजच्यापेक्षा 10 वर्षांनी कमी होते, याकडेदेखील जावडेकर यांनी लक्ष वेधले आहे. 2010 साली येडियुरप्पा यांच्यावर खाण घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. त्यावेळी बंडखोरी केलेल्या 11 आमदारांना बोपय्या यांनी अपात्र ठरवले. त्यांच्या या निर्णयामुळे येडियुरप्पा सरकार अविश्‍वासदर्शक ठरावातून बचावले होते. मात्र, बोपय्या यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.
हंगामी अध्यक्ष म्हणजे काय? -
विधानसभेच्या स्थायी सभापतींची नियुक्‍ती होत नाही, तोपर्यंत हंगामी अध्यक्षांच्या नियुक्‍ती राज्यपालांकडून केली जाते, त्यालाच प्रोटेम स्पीकर असे म्हणतात. प्रोटेम स्पीकर निवडून आलेल्या आमदारांना शपथ देतात. त्यानंतर बहुमताच्या चाचणीस प्रारंभ होतो.