.jpg)
व्हीएस न्यूज - राज्यातील संरक्षण दलाच्या जमिनीसंदर्भातील समस्या तसेच इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिल. लष्कर,हवाई दल व नौदलाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींची नोंदणी करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा टास्कफोर्स तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. संरक्षण दलाच्या जमिनींवरील अतिक्रमण व इतर समस्या संदर्भात शुक्रवारी संरक्षण मंत्री सीतारामन आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी संरक्षण खात्याच्या जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे, पुणे विमानतळाची धावपट्टी वाढविणे, कटक मंडळातील (कँन्टोन्मेंट) नागरिकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे,राज्य शासनाच्या प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी यासंदर्भात चर्चा झाली.
संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन नेहमची प्राधान्य देईल. राज्यातील कटक मंडळांच्या क्षेत्रात राहणार्‍या नागरिकांना राज्य व केंद्राच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने राज्य शासन करेल. तसेच लष्कर,हवाई दल व नौदलाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संरक्षण मंत्रालयाच्या विविध प्रश्‍नांसंदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून ते सोडविण्यासाठी राज्य शासन सहकार्य करत असल्याचा आनंद आहे. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालय सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्रीय संरक्षण सचिव संजय मित्रा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांच्यासह केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय व तीनही दलातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.