व्हिएस न्यूज - चारचाकी वाहनांना बसविण्यात आलेल्या क्रॅश गार्डवर होणाऱ्या कारवाईस दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने वाहनांना सेफ्टी गार्ड बसवू शकतो, अशी माहिती इंडियन सेफ्टी गार्डस इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष मनिष कोल्हटकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
कोल्हटकर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, चार चाकी वाहनांचे सेफ्टी गार्ड पादचारी व प्रवाशांना सुरक्षित नसल्याचे कारणामुळे रस्ते महामार्ग व परिवहन मंत्रालयाच प्रियांक भारती यांनी वाहनांना बसवलेले क्रॅश गार्डस काढून टाकण्याचे परिपत्रक काढून सर्व राज्यांना दिले होते. त्यांच्या परिपत्रकामुळे अनेक राज्यात वाहनांना बसविलेले सेफ्टी गार्ड काढण्याची कारवाई सुरू केली होती. यावर असोसिएशनने कोर्टात धाव घेतली. याबाबतीतची पहिली सुनावणी दि 12 मार्च 2018 ला झाली. या सुनावणीदरम्यान कोणत्या कायद्याच्या आधारे हि बंदी आणली असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. यावर रस्ते वाहतूक रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर व्हेईकल सेक्शन 110 अंतर्गत कायदा बनवून बंदी आणू शकतो. असे उत्तर दिले. यावर कोर्टाने ताशेरे ओढत 2 पाने अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. 20 ऑगस्ट 2018 पर्यंत स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गीता मित्तल व सी. हरिशंकर यांनी या खटल्याचा निकाल दिला.
कोल्हटकर पुढे म्हणाले कि, प्रवासी आणि पादचारी यांची आम्हालाही काळजी आहे. केवळ आमचे उत्पादन विकून मोकळे होणार नाही तर वाहनाचे सौंदर्य व मानवी सुरक्षा या दोन्ही बाबी लक्षात घेवून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षित असे सेफ्टी गार्डची निर्मिती करण्यावर आमचा भर आहे. या निर्णयामुळे उद्योजक व नागरीकांना एक दिलासा मिळाला आहे. हे सेफ्टी गार्ड बनवणे, विकणे आणि वाहनांना लावण्यावर आता बंदी नसल्याचेही कोल्हटकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.