व्हीएस न्यूज - कामाच्या अतिताणामुळे किंवा अतिकामामुळे जर कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याच्या मृत्यूसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वरिष्ठ अधिकारी कामाचा भार कर्मचाऱ्यावर सोपवू शकतात, पण त्या कर्मचाऱ्याला त्रास देण्यासाठी अथवा त्याने आत्महत्या करावी यासाठी मुद्दाम त्याला काम देण्यात आलं होतं, असं मानता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून यासंबंधीचा मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा युक्तिवाद फेटाळून लावण्यात आला.
ऑगस्ट २०१७ मध्ये औरंगाबादच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या किशोर पाराशर यांनी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किशोर यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची तक्रार केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून किशोर यांना जाणूनबुजून जास्त काम दिलं जायचं, त्यामुळे त्यांना रात्री उशीरापर्यंत काम करावं लागत होतं. सु्टीच्या दिवशीही त्यांना कामावर बोलावलं जायचं. त्यांचं महिनाभरासाठी वेतनही रोखण्यात आलं होतं, तसंच पगारवाढ न करण्याची त्यांना धमकीही देण्यात आली होती. कामाच्या अतिताणामुळे घरी आल्यावरही किशोर शांत असायचे, ते काहीही बोलत नसत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामाचा अतिताण त्यांच्यावर होता त्यामुळेच त्यांनी आत्महत्या केली अशी तक्रार पत्नीने औरंगाबाद पोलिसांकडे केली होती.
किशोर यांच्या पत्नीने केलेला एफआयआर रद्द करावी यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. पण हायकोर्टाने त्यांचा एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली. किशोर यांनी आत्महत्या करावी असा थेट हेतू आरोपींचा नव्हता पण हेतूपुरस्सर त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली की ज्यामुळे किशोर यांना आत्महत्या करावी लागली असं हायकोर्टाने त्यावेळी म्हटलं. त्यानंतर वरिष्ठांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि न्यायाधीश ललित यांच्या खंडपिठाने वरिष्ठांच्या बाजूने निर्णय देताना मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि किशोर यांच्या पत्नीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात केलेला एफआयआर रद्द केला.