- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीची नाशिक येथील २५ कोटींची मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केली आहे. त्याआधारे ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विशेष अर्ज केल्यानंतर पीएमएलए न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ व अन्य आरोपींना समन्स बजावले होते. त्याप्रमाणे हे आरोपी बुधवारी न्यायालयात हजर झाले. मात्र, सर्व आरोपी आधीच जामिनावर असल्याने नव्याने जामीन मिळवण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ६ ऑगस्टला याबाबत निर्णय देऊ, असे सांगत भुजबळांसह कुटुंबियांना तोवर तात्पुरता दिलासा दिला.
‘या प्रकरणात नवी माहिती आल्यावर प्रत्येक वेळी जामिनाकरिता नव्याने बाँड देणे कायदेशीररित्या उचित ठरत नाही. शिवाय एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा अटक करता येत नाही. हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात ठरते’, असा युक्तिवाद भुजबळ कुटुंबीयांच्या वतीने अॅड. शलभ सक्सेना व अन्य वकिलांनी मांडला; तर पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेत त्याची नोंद ‘वेगळा गुन्हा’ म्हणून करण्याची विनंती ईडीच्या वकिलांनी केली. मात्र, या मुद्यावर ६ ऑगस्ट रोजी निर्णय देऊ आणि आरोपींना सध्या ज्या अटींवर जामीन मंजूर झालेला आहे, त्याच अटी कायम राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील हायमाऊंट अतिथीगृह तसेच अंधेरी येथे सरकारी निवासस्थाने आणि टेस्टिंग ट्रॅक आदी बांधकामे १०० कोटींच्या मोबदल्यात बांधून देऊन अंधेरी प्रादेशिक परिवहन विभागाचा भूखंड विकासकाला खुल्या विक्रीच्या घरांसाठी मिळणार होता. या प्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेशी सांगड घालण्यात आली होती. परंतु या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या संयुक्त पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानेही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणी छगन भुजबळ व समीर भुजबळ यांना अटक झाली. या दोघांची सध्या जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात भुजबळ आणि कुटुंबीयांनी तब्बल ८६० कोटी कमावल्याचा आरोप आहे. त्यापैकी २९१ कोटींची मालमत्ता संचालनालयाला ताब्यात घेता आली आहे. त्यानंतर आणखी २५ कोटींची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली होती. या प्रकरणात भुजबळ व इतरांविरुद्ध काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये नव्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.