उच्च न्यायालयाचे पुणे पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे 

व्हीएस न्युज - पोलीस अधिकाऱ्याने मागितलेल्या खंडणीच्या प्रकरणात तपास करून प्रतिज्ञापत्र वेळेवर दाखल न केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने तत्कालीन सह आयुक्तांना कागदपत्रे दाखल करण्यासंदर्भात दोनदा संधी दिली होती. मात्र, कागदपत्रे दाखल केली गेलेली नाहीत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याची कल्पना पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षकांना द्यावी, असे आदेश दिले आहे. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी हा आदेश दिला आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, जामिनाच्या सुनावणीच्या वेळी पोलीस अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल न करता हाफशीट दाखल करतात. या हाफसीटला पोस्टमोर्टम रिपोर्ट, ओळख परेड रिपोर्ट, साक्षीदारांचा जबाब जोडलेले नसतात, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

बिल्डर असिफ मौलाना शेख हे नोव्हेंबर 2013 मध्ये स्वारगेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कुणाल पोळ या गुन्हेगाराच्या हत्या प्रकरणात साक्षीदार होते. त्यांना 2016 मध्ये पोलीस कर्मचारी अमजत पठाण यांनी जबाबासाठी गुन्हे शाखा 5 येथे बोलविले होते. तेथे आल्यावर पोलीस अधिकारी राजेंद्र जरक यांची भेट घेण्यास सांगितले. तेथे जरक याने शिव्यागाळ करून मंगेश सातपुते याला बोलावून घेतले. सातपुते दाखल झाल्यावर शेख यांची कॉलर पकडून मी कुणाल पोळचा मर्डर केला आहे. आताच जामिनावर सुटलो आहे.तुलाही गोळ्या घालून ठार मारेन, अशी धमकी दिली. यावेळी जरक याने मंगेश माझा मित्र आहे. तु तेज्या म्हणण्याप्रमाणे साक्ष दिली नाहीस, तर तुला मोक्का लावून जेलमध्ये पाटवून देईल, अशी धमकी दिली. माझा भाऊ जेलमध्ये आहे. त्याच्या जामिनासाठी 10 लाख रुपये दे, अशी मागणी केली. यासंदर्भात 3 जुलै 2016 रोजी सह आयुक्तांकडे शेख यांनी तक्रार अर्ज दिला होता. हा अर्ज सहआयुक्तांनी परिमंडळ चारच्या उपायुक्तांकडे चौकशीसाठी पाठविला. या अर्जामध्ये घडलेल्या घटनेचे कथन केले होते.

दरम्यान मंगेश सातपुते याने दुसऱ्या खंडणीच्या प्रकरणात ऍड. इब्राहिम शेख आणि ऍड. सत्यवृत जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी ही अर्जाची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे न्यायमूर्ती साधना जाधव 6 जुलै 2018 रोजी सह आयुक्तांना बिल्डरने केलेल्या अर्जाचा तपास करून प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. 25 जुलै 2018 सुनावणीची तारिख दिली होती. मात्र, सह आयुक्तांतर्फे कोणतेही प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्यात आले नाही. 13 ऑगस्ट रोजी पुन्हा संधी दिली होती. मात्र, पुणे पोलिसांतर्फे कागदपत्रे दाखल करण्यात आली नाहीत. पोलीस आयुक्त पोलिसांना वाचवत आहेत का, त्या अर्जाची चौकशी करण्यात आली नाही का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.