व्हीएस न्युज - बलात्कारासह अन्य लैंगिक अत्याचार, जिवंत जाळण्याचे प्रकार आणि अ‍ॅसिड हल्ला अशा गुन्ह्यांमधील पीडित व्यक्तींना सरकारकडून ठराविक रक्कम भरपाई म्हणून देण्याची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मंजूर केली. याची अंमलबजावणी २ आॅक्टोबरपासून केली जावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
ही भरपाई योजना स्त्री व पुरुष अशा दोन्ही लिंगाच्या गुन्हेपीडितांना लागू होईल व त्यात दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या रकमेला कोणतीही कमाल मर्यादा असणार नाही.
सरकार भरपाई योजना व तिची नियमावली तयार करत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने तयार केलेली योजना लागू राहील, असेही नमूद केले गेले. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार व हत्याकांडानंतर अशा भारपाईचा विषय घेऊन निपुण सक्सेना यांनी जनहित याचिका केली.
मध्यंतरी न्यायालयाने त्यात ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांना ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ नेमले व राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणास (नाल्सा) यासाठी भरपाई योजनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले. ‘नाल्सा’चा मसुदा व अ‍ॅड. जयसिंग यांच्या सूचना मंजूर करून, न्या. मदन बी. लोकूर, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने भरपाई योजना मंजूर केली. अशा भरपाईसाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निधीची स्थापना केली जाईल.
किमान भरपाई
लैंगिक अत्याचाराने मृत्यू : ५ लाख रु.
बलात्कार : ४ लाख बलात्कारामुळे गर्भारपण : ३ लाख
सामूहिक बलात्कार ५ लाख
अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार : ४ लाख
हल्ल्यामुळे गर्भपात किंवा नपुंसकत्व : २ लाख
अ‍ॅसिड हल्ल्याने विद्रुपता वा मृत्यू ७ लाख
जळीतकांडात मृत्यू : ७ लाख