व्हीएस न्युज - पिंपरी चिंचवड महापालिका सभेत कृत्रिम पाणी टंचाईवरून तब्बल ६ तास चर्चा झाली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनावर हल्लाबोल चढविला, परंतू नेमके पाणी मुरतयं कुठे? याचा उलघडा त्यावेळी आयुक्तांकडून झाला नव्हता. आज आयुक्तांनी या अपुऱ्या पाणी पुरवठ्याचे ‘खापर’ अनधिकृत नळजोड धारकांवर फोडले. शहरात दररोज होत असलेल्या पाणी पुरवठ्या पैकी तब्बल ३८ टक्के पाण्याची गळती आणि चोरी होत असल्याचा ‘धक्कादायक’ खुलासा त्यांनी केला.
३१ ऑक्टोंबरपासून अनधिकृत नळ कनेक्शन धारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून या विभागाच्या सर्वच अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या देखील रद्द करण्यात आल्याचे सांगत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी एकप्रकारे अघोषित ‘पाणीबाणी’ जाहीर केली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड शहरात होत असलेल्या विस्कळीत पाणी पुरवठ्यावरून महासभेत नगरसेवकांनी अनेक तक्रारी केल्या.
यंदाच्या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी परतीचा पाऊस झालेला नाही. विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे रावेत बंधाऱ्यात पाणी न आल्याने पाणी पुरवठा विस्कळीत झाल्याच्या घटना गेल्या महिन्यात अनेकदा घडल्यात. धरणात पाणी असले तरी वर्षभर पुरवायचे आहे. १ एप्रिल २०१७ पासून शहरात ५० हजार नवीन नळ कनेक्शन दिले असून सुमारे ३ लाखाने लोकसंख्या वाढली आहे. शहरात अनधिकृत नळजोड मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. त्यामुळे पाणी गळतीही वाढली असून पाणी दुषित होत आहे. अशा सर्व अनधिकृत नळजोड धारकांचे सर्व्हे सुरू आहेत. शहरातील या सर्व अनधिकृत नळजोड धारकांनी ३१ ऑक्टोंबर पर्यंत पालिकेला कळवून त्यांचे कनेक्शन दंड भरून अधिकृत करून घ्यावेत. अन्यथा ३१ ऑक्टोंबर पासून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून कृत्रिम पाणी टंचाई होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. शहरात जर कोणी बांधकामांकरिता पाण्याचा गैरवापर करत असेल तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
२४x७ पाणी पुरवठ्याचे काम असमाधानकारक दिसल्यास ठेकेदारावर कठोर कारवाई केली जाईल. आंध्रा, भामा आसखेड तसेच पवना बंद पाईप लाईनच्या कामाचा पाठपुरावा सुरू आहे. पुढील १० दिवस पाणी पुरवठ्याशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्यात. शहरात मोटार पंप लाऊन पाणी चोरणाऱ्यांची शोध मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या कारवाई दरम्यान राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली जाईल असे आयुक्तांनी शेवटी बोलताना स्पष्ट केले.