व्हीएस न्यूज - पाच वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रलंबित असलेले खटले प्राधान्याने निकालात काढावेत, अशी सूचना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी केली आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांना ही सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असलेले खटले निकाली निघणार आहेत. याचा फायदा अनेक वर्षांपासून केवळ आरोपांखाली तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना होणार आहे.
नॅशनल लीगल सर्विस अॅथॉरिटीचे मुख्य संरक्षक असलेल्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटलांचा निपटारा करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. नॅशनल लीगल सर्विस अॅथॉरिटीचे मुख्य संरक्षक असल्याने सरन्यायाधीशांना अनेक वर्षांपासून केवळ आरोपी म्हणून तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या मनस्थितीची कल्पना आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे आदेश दिल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे गरिब कैद्यांना मोफत वकील उपलब्ध करुन दिला जाईल. पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीपासून तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. या प्रकरणांना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी प्राधान्य द्यावे, अशीही सूचना सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
या प्रकरणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना एक पत्र लिहिले आहे. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे या पत्रातून घालून देण्यात आली आहेत. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी पत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय उशीरा न्याय मिळत असल्याने कैद्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी चिंताही व्यक्त केली आहे.
पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेले खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरन्यायाधीशांच्या या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. ३ उच्च न्यायालयांचा अपवाद वगळता सर्व उच्च न्यायालयांनी सरन्यायाधीशांच्या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.