व्हीएस न्युज - चिखली येथील घरकुल प्रकल्पातील सदनिका बांधून तयार असूनही, लाभार्थ्यांना वाटप करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला सामाजिक कार्यकर्ते अजिज शेख व रिपब्लिकन युवा मार्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (दि. ४) ताळ्यावर आणले. या आंदोलकांनी सदनिका वाटपाला विलंब का होतोय? याचा जाब विचारला. त्यामुळे घाबरलेल्या अधिकाऱ्यांनी ९ इमारतीतील ३७८ सदनिका लाभार्थ्यांना हस्तांतरासाठी त्वरित कार्यवाही सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना दिले. दहा वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करत नसलेल्या ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्ट करण्याची मागणी अजिज शेख यांनी केली. परंतु, सहशहर अभियंता राजन पाटील यांनी कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी यांच्यामार्फत आंदोलकांना घरकुल प्रकल्पाच्या कामाला ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे लेखी उत्तर देऊन पळवाट शोधली.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत केंद्र सरकारच्या बीएसयुपी योजनेअंतर्गत चिखली येथे घरकुल योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना हक्काची घरे देण्याचा उद्देश आहे. २००८ पासून सुरू असलेली ही योजना अद्यापही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. दहा वर्षांत काही लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. परंतु, अनेक लाभार्थी अजूनही हक्काचे घर कधी मिळणार याकडे गेल्या दहा वर्षांपासून टक लावून पाहत आहेत. या योजनेसाठी पात्र ठरलेले लाभार्थींनी महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन कार्यालयात तसेच कर्ज प्रकरणे मंजुरीसाठी वेगवेगळ्या बँकेत, शासनाचे विविध दाखले मिळवण्यासाठी तलाठी कार्यालयात, नागरी सुविधा केंद्र, तहसिल कार्यालय यांसह इतर अनेक शासकीय कार्यालयात चकरा मारल्या आहेत. या सर्व कार्यालयांची उंबरे झिजवल्यानंतर शेवटी कुठे तरी जाऊन हे लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. तरीही या पात्र लाभार्थींना गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांच्या स्वप्नाचे घर काही मिळत नाही. पात्र लाभार्थ्यांनी बँकेचे घेतलेले कर्ज महापालिकेला जमाही झाले आहे. मात्र घर नसूनही हे लाभार्थी बँकांचे कर्जाचे हप्ते फेडत आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत काही सदनिका बांधून तयार असूनही त्याचे लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी प्रशासनाकडून दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते अजिज शेख यांनी लाभार्थ्यांना सदनिकांचे त्वरित वाटप सुरू न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. याबाबत त्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार अजिज शेख व रिपब्लिक युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेशद्वारासमोर मंगळवारी (दि. ४) दुपारी १२ वाजता आंदोलन केले.
सहशहर अभियंता राजन पाटील यांनी आंदोलकांना दुपारी साडेतीन वाजता चर्चेसाठी बोलावले. आयुक्त हर्डीकर यांच्या कक्षात ही चर्चा झाली. यावेळी नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते. सदनिका बांधून तयार असताना त्या वाटप का केल्या जात नाहीत?, असा सवाल समाजिक कार्यकर्ते अजिज शेख यांनी केला. सदनिका वाटपासाठी स्थापत्य आणि झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी एकमेकाकडे बोट दाखवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच सदनिका वाटपाचे लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी यांनी प्रकल्पाच्या ९ इमारतीतील ३७८ सदनिका तयार असून त्या लाभार्थ्यांना हस्तांतर करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना दिले. त्यानंतर अजिज शेख यांनी घरकुल प्रकल्पाचे दहा वर्षांपासून काम पूर्ण होत नसल्याबद्दल सहशहर अभियंता राजन पाटील यांना फैलावर घेतले. आंदोलकांच्या या प्रश्नाला काय उत्तर द्यावे, हेच त्यांना समजत नव्हते. अजिज शेख यांनी प्रकल्पाचे काम पूर्ण न करणाऱ्या मे. पवार-पाटकर या ठेकेदार कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करण्याची मागणी केली. परंतु, राजन पाटील यांनी कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी यांच्यामार्फत आंदोलकांना घलकुल प्रकल्पाच्या कामाला ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे लेखी उत्तर देऊन पळवाट शोधली.