व्हीएस न्युज - सालाबादप्रमाणे २०१८मध्येही लाचखोरीत महसूल विभागाने पहिला क्रमांक पटकावला. विशेष बाब ही की या विभागातील अधिकारी तीन कोटी सहा लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेले. ही रक्कम शासनाच्या उर्वरित विभागांमधील लाचखोर अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेल्या लाचेच्या ६९ टक्के आणि २०१७च्या तुलनेत सहा पटीने जास्त आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने(एसीबी) २०१८मध्ये राज्यभर ८८४ सापळे रचले. त्यात शासनाच्या विविध विभागातल्या अधिकाऱ्यांसह ११७० आरोपींना चार कोटी ४३ लाख ८६ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक केली. यापैकी २५ टक्के म्हणजे २१७ सापळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी लागले. त्यात या विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह २७३ आरोपी तीन कोटी सहा लाख १४ हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ सापडले.
शासनाच्या अन्य कोणत्याही विभागापेक्षा महसूल आणि पोलीस खात्याशी नागरिकांचा रोजच्या जीवनात सर्वाधिक संबंध येतो. त्यामुळे एसीबीकडून रचलेल्या सापळ्यांमध्ये हे दोन विभाग सातत्याने पहिल्या, दुसऱ्या क्रमांकांवर असतात. "खाओ और खाने दो वाली" भूमिका पोलिस खात्याने पत्करल्याने लाचखोरीत दुसरा क्रमांक पटकाविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र महसूल विभाग लाचखोरीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
२०१५मध्ये महसूल विभागाचे ३२१ अधिकारी ३५.१५ लाख, २०१६मध्ये २३७ अधिकारी ७३.७७ लाख तर २०१७मध्ये २२८ अधिकारी ५२.२९ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले. २०१८मध्ये महसूल विभागातील २२७ अधिकारी अन्य ४६ सहकाऱ्यांसह लाच स्वीकारताना गजांआड झाले. ही आकडेवारी पाहता गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी त्यांनी मागितलेली लाचेची रक्कम मात्र सहा पटीने वाढल्याचे दिसते. महसूल विभातील अधिकाऱ्यांनी आवाज वाढवल्याने शासनाच्या एकूण लाचखोर अधिकाऱ्यांनी मागितलेली लाचेची रक्कम २०१७च्या तुलनेत दुप्पटीवर गेल्याचे चित्र आहे.
२०१८मध्ये लाचखोर पोलिसांसाठी एसीबीने १९५(२२ टक्के) सापळे रचले. त्यात पोलिसांसह २५८ आरोपी २४ लाख ६६ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक झाले. ही रक्कम एकूण रकमेच्या सहा टक्के आहे. असे असले तरी कारवायांचे प्रमाण जास्त असल्याने महसूल विभागानंतर लाचखोरीत पोलिसांचा दुसरा क्रमांक आहे.