व्हीएस न्यूज - नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांना सातत्याने चालना देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्नाला यश येत असल्याचे दिसत आहे. आकडेवारीनुसार देशात वर्ष २०१७-१८ मध्ये डिजिटल व्यवहारात ८० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल व्यवहार १८०० कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा केली जात आहे. हा व्यवहार वाढण्यामागे नोटाबंदी हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जात आहे.
यावर्षी ऑक्टोबरपर्यंत एक हजार कोटींपर्यंत डिजिटल व्यवहार पोहोचला होता. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये झालेल्या डिजिटल व्यवहाराइतकी ही रक्कम आहे. सूचना मंत्रालयानुसार जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात १३६-१३८ कोटी रूपयांचा डिजिटल व्यवहार झाल्याचे वृत्त‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.
मार्च-एप्रिल महिन्यात नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली रोख रकमेची टंचाई संपुष्टात येत होती, तेव्हाही डिजिटल व्यवहारात वाढ दिसून आली होती. या दोन्ही महिन्यांत १५६ कोटी रूपयांचा व्यवहार झाला होता. त्यानंतर १३६-१३८ कोटी रूपयांचे व्यवहार झाले.
हा अहवाल संसदेच्या वित्तीय स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यापासून दैनंदिन व्यवहारात डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये यूपीआय-भीम, आयएमपीएस, एम वॉलेट किंवा डेबिट कार्ड आदींचा पूर्वीपेक्षा अधिक वापर होताना दिसत आहे. देशात ११८ कोटी मोबाईल, इतकेच आधार क्रमांक आणि ३१ कोटी जनधन खाते असल्याचे, या अहवालात म्हटले आहे.
ई-फायलिंग करणाऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे. जीएसटीअंतर्गत ७२ लाख व्यापाऱ्यांनी ऑनलाईन फायलिंग केले आहे. त्याचबरोबर २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये प्राप्तिकराचे ई-फायलिंग करणाऱ्यांच्या संख्येत २३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आधारच्या माध्यमातून सरकारने सुमारे ९ अब्ज डॉलरची बचत केल्याचे या योजनेचे माजी प्रमुख नंदन नीलकेणी यांनी नुकतंच म्हटले होते. सरकारनेही वर्ष २०१६-१७ मध्ये ५७०२९ कोटी रूपयांची बचत झाल्याचे म्हटले होते. ई-टोल पेमेंटमध्येही मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये ई-टोल ८८ कोटी रूपये इतके होते. तर ऑगस्ट २०१७ मध्ये ते २७५ कोटी रूपयेपर्यंत पोहोचले होते. परंतु, सप्टेंबर २०१७ पर्यंत टॅग्जची संख्या ६ लाखांपर्यंतच मर्यादित राहिली. सरकारी अॅप भीम-यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहारातंही वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये १०१ कोटी रूपये होते. तेच ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ७०५७ कोटीपर्यंत पोहोचले.