व्हीएस न्युज - केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ भारत अभियान २०२०' अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या जनजागृतीसाठी २५ लाख रुपयांचा खर्च करण्याचा घाट पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने घातला आहे. विशेष म्हणजे निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पद्धतीने जनजागृती करण्याचे काम सूरज अॅडव्हर्टायझिंग या खासगी एजन्सीला देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. थेट पद्धतीने काम देण्याच्या पालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या भूमिकेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी विरोध केला आहे.
हे काम देताना कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबविता वैद्यकीय विभागामार्फत निश्चित केलेल्या दरानुसार हे काम थेट पद्धतीने सूरज अॅडव्हार्टायझिंग या खासगी एजन्सीकडून करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीला २५ लाख रुपयांचे शुल्क देण्यात येणार आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या 'आरोग्य विषयक शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व आरोग्य विषयक जनजागृती' या लेखाशीर्षावरील उपलब्ध तरतुदीतून हा खर्च केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्याला समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी दिली.
पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने हा ठराव मान्य केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून केला जात आहे. जनजागृतीसाठी नियमाप्रमाणे निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करता सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील एजन्सीला हे काम देत सर्वसामान्य नागरिकांकडून कराच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या पैशाची उधळपट्टी केली असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडून केला जात आहे. स्थायी समिती बहुमताच्या जोरावर कामे न करता नियमाप्रमाणे कामे करावी, अशी अपेक्षाही विरोधी पक्षाच्या सभासदांकडून व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने २ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले आहे. देशभरात स्वच्छ सर्वेक्षण राबविण्यात येत असून 'स्वच्छ भारत अभियान २०२०' राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती, माहिती व प्रसार केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेचे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत स्वच्छता जागृतीविषयीची घोषवाक्ये, चित्रे, भिंतीवर रंगवून घेणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या वैद्यकीय विभागामार्फेत दर वर्षी आरोग्यविषयक योजना, वैद्यकीय, आरोग्य, पर्यावरणविषयक जागृती तसेच राष्ट्रीय कार्यक्रमांचे प्रभावी अंमलबजावणीसासाठी महत्त्वाचे चौक, सरकारी इमारती, विविध गृहरचना संस्था यांच्या सीमाभिंतींवर यावर वॉल साइन बोर्डाचे (भिंत रंगविणे) कामकाज केले जाते. त्याच पद्धतीने या अभियानाबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. .
खर्चाला मान्यता देण्यात आलेली कामे -
विविध भागांत विकासकामे करणे - ८७ कोटी
पालिकेच्या रुग्णालयांमधील औषध खरेदी : ६ कोटी ४९ लाख
मोशी, देहू, आळंदीत पेव्हिंग ब्लॉक, गटारांचे काम : २९ लाख ४२ हजार
क्रीडा प्रबोधिनीतील विद्यार्थ्यांचा भोजन खर्च : १८ लाख
भोसरी, इंद्रायणीनगरमधील स्केटिंग ट्रॅकची कामे : १ कोटी
३० लाख - पिंपळे निलखमधील लिनिअर गार्डन विकसन : १ कोटी
क्षेत्रीय कार्यालतून कचरा गोळा करणे : २५ लाख
शालेय खरेदी - १० कोटी ५० लाख
वैद्यकीय विभागातील फर्निचर खरेदी : ६२ लाख
क्रीडा शिष्यवृत्ती : ६ लाख