व्हिएस न्युज - औद्योगिक क्षेत्रात लागू झालेल्‍या नीम (नॅशनल एम्‍प्‍लॉएबिलिटी एन्‍हेन्‍समेंट मिशन) या योजनेत कामगारांच्या मुलभूत हक्‍कांवर गदा येत असून त्‍यांचे शोषण होत आहे. या योजनेविरोधात देशातील कामगार संघटनांनी विरोध केला असून श्रमिक एकता महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. संघटनेच्‍या या लढयास माझा पाठिंबा आहे. कामगारांना त्‍यांचे मुलभूत हक्‍क मिळाले पाहिजेत यासाठी आपण प्रयत्‍न करणार असल्‍याचे प्रतिपादन भाजपाचे राज्‍यसभा खासदार अमर साबळे यांनी मंगळवारी (दि. 12) पिंपरी येथे पत्रकार परिषदेत केले. औ
क्षेत्रात काम करणा-या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी आणि अन्य सुविधा मिळाव्‍यात यासाठी खा. साबळे यांच्‍याकडे पाठपुरावा केला होता. त्‍यांच्‍या या प्रयत्‍नांना यश आले आणि कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी लागू करावा याचे आदेश दिले. त्‍याबद्दलची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप पवार, कार्याध्यक्ष संतोष कणसे, सचिव मनोज पाटील, मार्गदर्शक मारूती जगदाळे, नगरसेवक केशव घोळवे, माऊली थोरात, अरविंद श्रौती, ॲड. नितीन कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. खा
साबळे म्‍हणाले, श्रमिक एकता महासंघाने नीम योजनेमुळे कामगारांचे हाल, शोषण याची व्‍यथा आपल्‍या पुढे मांडली. तसेच मी स्‍वतः कामगार मंत्रालयाच्‍या समितीवर असल्‍यामुळे देशातील अनेक कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते यांची प्रत्‍यक्ष भेट घेतली. नीम योजनेमुळे कामगारांचे शोषण होत आहे. त्‍यांना सामाजिक सुरक्षा, मुलभूत हक्‍क मिळत नसल्‍याचे निदर्शनास आले. त्‍यामुळे केंद्रीय कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवाल तसेच संबंधित अधिका-यांची भेट घेऊन वस्‍तुस्‍थिती निदर्शनास आणून दिली. त्‍यामुळे भविष्य निर्वाहनिधी विभाग आणिा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) यांना या प्रश्नी कारवाई करणे भाग पडले. तर दि. 12/2/2019 ला भविष्य निर्वाह निधीचे अतिरिक्‍त आयुक्‍त जगमोहन यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना नीम अंतर्गत नेमणूक केलेल्‍या प्रशिक्षणार्थींना कर्मचारी म्‍हणून संबोधण्यात यावे, त्‍यांना पीफ कायद्यानुसार सर्व फायदे देण्यात यावे असे आदेश दिले. आदेशाचे उल्‍लंघन केल्‍यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असे ही बजावण्यात आले, असल्‍याचे अध्यक्ष दिलीप पवार यांनी सांगितले.
अरविंद श्रौती म्‍हणाले, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्‍या वतीने कौशल्य विकास विभागाचे निर्देशक कैलाश बन्‍सल यांनी सर्व नीम ठेकेदारांना पत्र पाठविण्यात आले असून नीम योजना केवळ प्रशिक्षण देण्यासाठी असल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच याव्दारे कामगारांचे शोषण होत अल्‍यास ठेकेदारांची नोंदणी रद्द केली जाईल असे निर्देश दिले आहेत, असे श्रौती यांनी सांगितले. श्रमिक एकता महासंघाने केलेल्‍या सर्वेक्षणात एकट्या पुणे जिल्‍हयात नीम योजने अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी कामगारांची संख्या सुमारे 2 लाख आहे. देशाचा विचार केल्‍यास हीच संख्या कोटींच्या घरात आहे. कामगारांच्या अन्य प्रश्नांवर खा. साबळे यांच्या सहकार्याने योग्‍य तो तोडगा निघेल, असा विश्वास महासंघाचे सल्‍लागार नगरसेवक केशव घोळवे यांनी व्‍यक्‍त केला.