व्हिएस न्यूज -शहरातील रस्त्यांवर सातत्याने होत असलेली वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रमुख रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला खरा, पण रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याचा निर्णय कागदावरच राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अधिकृत पथारी व्यावसायिकांवरही प्रशासनाकडून कारवाई होत असल्याचे आणि पोलिसांना कारवाईचा अधिकार नसल्याचे सांगत पथारी व्यावसायिकांनी कारवाईला विरोध केला आहे. त्यांच्या या दबावापुढे प्रशासनही झुकले असून कारवाई थांबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वाहतूक पोलिसांनाही तसे पत्र महापालिकेकडून दिले जाणार आहे.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर सध्या मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने अकरा रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणारे घटक दूर करण्याची कार्यवाही करण्याचे निश्चित केले होते. त्यासाठी अडथळाविरहित आणि जलद वाहतुकीसाठी रस्त्यांची वर्गवारी करण्यात आली होती. यातील दोन रस्त्यांवर कारवाईही सुरू झाली होती. रस्ते नो हॉल्टिंग करणे, रस्त्यावरील पार्किंग हटविणे, पार्किंगसाठी निश्चित जागा करणे, रस्त्याच्या बाजूच्या अधिकृत विक्रेत्यांसाठी जागा निश्चित करणे, अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करणे अशी कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस संरक्षण घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.
अधिकृत पथारीधारकांवर महापालिका पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत आहे. पथ विक्रेता अधिनियमातील तरतुदींचे हे उल्लंघन आहे, असा आरोप पथारी संघटनांनी केला आहे. पथ विक्रेता अधिनियम २०१४ च्या नियमानुसार प्रमाणपत्रधारक फेरीवाल्यांवर पोलीस, वाहतूक पोलीस, अतिक्रमण विभाग किंवा अन्य शासकीय यंत्रणातील अधिकारी कारवाई करू शकत नाहीत. मात्र वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने फेरीवाल्यांवर सक्तीची कारवाई केली जात आहे. रात्रीच्या वेळी कारवाई केली जात आहे, असे आक्षेप संघटनांनी उपस्थित केले आहेत.
महापालिकेच्या फेरीवाला समितीच्या बैठकीतही त्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. कारवाई करण्यावरून संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. फेरीवाल्यांचे आधी पुनर्वसन करा, मग अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई करा, अशी भूमिका संघटनांनी घेतल्यामुळे प्रशासनानेही कारवाई स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र वाहतूक पोलिसांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कारवाईनंतरही अतिक्रमणे
शहरातील प्रमुख रस्ते अतिक्रमणांनी वेढले आहेत. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या पदपथांवरही असंख्य अडथळे आहेत. या अतिक्रमणांवर सातत्याने कारवाई होत असली, तरी कारवाईनंतर अल्पावधीतच या रस्त्यांना अतिक्रमणांचा विळखा पडत असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यावरील सिग्नल, दुचाकी पार्किंगमुळे वाहतुकीचा वेगही संथ राहत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते अतिक्रमणमुक्त होणार का, हा प्रश्न कायम आहे.
हे अकरा रस्ते
फग्र्युसन रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता, सातारा रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, नगर रस्ता, सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता, सोलापूर रस्ता, टिळक रस्ता या प्रमुख अकरा रस्त्यांचा समावेश या उपक्रमात करण्यात आला आहे. रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण, त्यांचा वापर या बाबींचा विचार करून या रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शहरातील अन्य रस्त्यांवर या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
रस्ते रुंदीकरण ठप्प
महापालिकेच्या वतीने शहरात विविध कामे केली जात आहेत. त्याचा फटका वाहतुकीला बसत आहे. रस्त्यांची रुंदी कमी करून पदपथ प्रशस्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे मुळात आधीच अरुंद असलेले रस्ते आणखी अरुंद होत आहेत. रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रियाही पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अर्बन स्ट्रीट गाइडलाइननुसार रस्त्यांची पुनर्रचना करण्याची कामेही सुरू आहेत. त्यामुळे रस्ते अतिक्रमणमुक्त, वाहतुकीस विनाअडथळा उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच आहे.