व्हीएस न्यूज – वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांत आणखी कपात होऊन सामान्य नागरिकांना व लघु व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत. जीएसटी परिषदेच्या पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या बैठकीत सामान्यांच्या वापराच्या अनेक वस्तूंवरील कर कपातीला मान्यता मिळू शकेल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यात हस्तकला (हाताने बनवलेले) फर्निचर, प्लास्टिक उत्पादने व शॅम्पू आदी बाबींचा समावेश असेल. याशिवाय ज्या क्षेत्रात करसंकलन वाढले आहे अशा क्षेत्रांत कराच्या दरांत कपात करून सरकार लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योजकांना व व्यावसायिकांना दिलासा देईल, अशी आशाही आहे.
जीएसटी परिषदेची ९ व १० नोव्हेंबर रोजी गुवाहटी येथे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत आहे. त्या बैठकीत जीएसटीसंदर्भातील मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारशींना मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अनेक वस्तूंच्या कराचे दर कमी होतील. त्यात सध्या २८ टक्के कराचा दर असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंचा समावेश असेल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानंतर हाताने बनवलेले फर्निचर, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लास्टिकचे पाइप, शॅम्पू असा वस्तूंवरील कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. असंघटित क्षेत्रातील सुतारांकडून हाताने बनवलेले फर्निचर सामान्य व मध्यमवर्गीय कुटुंबाकडून वापरले जाते. तसेच सामान्य घरांत प्लास्टिकचे पाइप, नळ, बेसिन आदी बाथरूम व स्वच्छतागृहातील वस्तू व उपकरणे वापरली जातात. या वस्तू बनवणाऱ्या ८० टक्के कंपन्या मध्यम आकाराच्या उद्योजकांच्या गटात मोडतात, असे या उद्योगाच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यावरील करही कमी होऊ शकतो.
याशिवाय तराजू व वजन करण्याची अन्य उपकरणे आणि कॉम्प्रेसर यांच्यावरील करही कमी होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील ९० टक्के उत्पादनकर्ते (उद्योजक) लहान व मध्यम आकाराचे आहेत. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी वजन करण्याच्या उपकरणांवर १४.५ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू होता. तसेच या वस्तूंच्या १.५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पादनावर अबकारी कर माफ होता. कॉम्प्रेसरवरही पूर्वी १२.५ टक्के अबकारी कर व ५ टक्के व्हॅट असा एकूण १७.५ टक्के कर लागू होत होता. आता या वस्तूंवरील जीएसटीचा दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे.