व्हिएस न्यूज -मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गत (जायका) उभारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा चढय़ा दराने आल्यानंतरही राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाने त्यातील एक निविदा मंजूर करावी, यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे खर्च आवाक्यात नसतानाही आलेल्या चारपैकी एका निविदेला मंजुरी देण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाल्या आहेत.
राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी महापालिकेने ४५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. मत्स्यबीज केंद्र, हडपसर, मुंढवा, भैरोबा नाला, नायडू रुग्णालय आणि नरवीर तानाजी वाडी या ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी जपान येथील जायका कंपनीकडून ९८० कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य मंजूर झाले आहे. जायका कंपनीबरोबर करार करताना प्रकल्पाचा वाढीव खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पाला ९८० कोटींपुढे जायकाकडून कोणतीही आर्थिक मदत होणार नाही.
पहिल्या टप्प्यात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा चढय़ा दराने आल्या आहेत. चार निविदांचाच अतिरिक्त खर्च साडेपाचशे कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. याशिवाय भूसंपादनाचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा खर्च आवाक्याबाहेर गेल्यामुळे या निविदा रद्द करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली होती. मात्र राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाने यासंदर्भात महापालिकेवर दबाव टाकला आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही एक पाऊल मागे घेतले असून एका निविदेला मान्यता देण्याची हालचाल सुरू केली आहे.
जायका प्रकल्पासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत आढावा बैठक झाली. चार टप्प्यापैकी एका टप्प्यातील निविदा चौदा टक्के वाढीव दराने आली आहे. ही निविदा दहा टक्क्य़ांपर्यंत खाली आल्यास त्याला मान्यता मिळू शकते आणि प्रकल्पाचा निधीही परत जाणार नाही, असे राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेला सांगण्यात आले. त्यानुसार चौदा टक्के कमी दराने आलेल्या निविदेसंदर्भात महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी संबंधित ठेकेदारा कंपनीशी चर्चा करणार आहेत. दहा टक्के दराने कामे करण्याची सहमती ठेकेदाराने दर्शविल्यानंतर तसे पत्र प्राधिकरणाला पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर या निविदेला तातडीने मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. मुळातच सर्व निविदा जादा दराने आल्या आहेत. एका टप्प्यातील कामासाठी दहा टक्के जादा दराने काम देण्यात येणार असले तरी त्यातून पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी होणार आहे. त्यामुळे निविदा मंजुरीवरूनही वाद होण्याची शक्यता आहे.
निधीपरतीची भीती
निविदा चढय़ा दराने आल्यानंतर त्या रद्द करण्याची मान्यता पालिकेने राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाकडे मागितली होती. मात्र त्या वेळी पालिकेने त्यांच्या स्तरावर हा निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर या निविदा मान्य कराव्यात, अशी भूमिका प्राधिकरणाकडून घेण्यात आली. निविदा मान्य न झाल्यास निधी परत जाईल, अशीही भीती घालण्यात आली आहे.