कोविड-19 शी संबंधित उपक्रमांबाबत CSR च्या म्हणजे कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी खर्चाच्या पात्रतेविषयी कॉर्पोरेट मंत्रालयाला वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

अनुक्रमांक .

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

उत्तरे

पीएम केअर्स फंड अंतर्गत केलेली मदत सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरते का?

पीएम केअर्स निधी अंतर्गत दिले जाणारे योगदान, कंपनी कायदा 2013 च्या कलम सात अंतर्गत क्रमांक आठ तरतुदीनुसार सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरतो. आणि या संदर्भात सविस्तर माहिती मंत्रालयाच्या निवेदन क्रमांक F. No. CSR-05/1/2020-CSR-MCA dated 28th March, 2020, मध्ये देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत कोविड-19 साठी केलेली मदत सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरते का?

कंपनी कायदा 2013 च्या कलम सात अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता निधी किंवा राज्य सहायता निधी चा समावेश करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे हा निधी सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरु शकत नाही.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाअंतर्गत दिलेले योगदान सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरू शकेल का?

कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी मदत म्हणून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाअंतर्गत दिलेले योगदान कंपनी कायदा 2013 च्या कलम सात मधील तरतूद आठ नुसार सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरू शकेल. या संदर्भात सविस्तर माहिती, मंत्रालयाने 23 मार्च 2020 रोजी जारी केलेले परिपत्रक क्रमांक. 10/2020 मध्ये देण्यात आली आहे.

कोविड-19 साठी सीएसआर निधीतून करण्यात आलेला खर्च सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरु शकेल का?

मंत्रालयाने आपल्या 23 मार्च 2020 च्या परिपत्रकात (क्रमांक. 10/2020) स्पष्ट केल्यानुसार , कोविड-19 साठी सीएसआर निधीतून करण्यात आलेला खर्च सीएसआर खर्च म्हणून पात्र ठरु शकेल. त्यापुढे सांगायचे झाल्यास, कोविड19 शी संबंधित कामे, ज्यात प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि स्वच्छता तसेच आपत्ती व्यवस्थापन यासाठी केलेला खर्च कलम सात च्या एक आणि 2 तरतुदीनुसार पात्र ठरेल. तसेच, 18 जून 2018 ला जारी करण्यात आलेले परिपत्रक क्रमांक. 21/2014, कलम सात मध्ये नमूद वस्तू आणि कामे ढोबळ अर्थाने लिहिली असून या कामासाठी त्यांचे तसेच ढोबळ अन्वयार्थ काढता येतील.

कोविड19 मुळे असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचारी आणि कामगारांना दिलेले वेतन/मजुरी, ज्यात कंत्राटी कामगारांच्या मजुरीचाही समावेश असेल; ते कंपनीच्या सीएसआर खर्चात समाविष्ट होऊ शकेल का?

सामान्य काळात कर्मचारी आणि कामगारांचे वेतन/मजुरी देणे ही कंपनीची करारबद्ध आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे, जर कंपनीतील कर्मचारी आणि कामगार यांचे उत्पन्नाचे दुसरे काही स्त्रोत नसतील, तर,लॉकडाऊनच्या काळात वेतन/मजुरी देणे ही देखील कंपन्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांचे वेतन/मजुरी सीएसआर खर्च म्हणून समविष्ट केली जाणार नाही.

कोविड19 मुळे असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात हंगामी कर्मचारी/रोजंदारीवरचे कामगार यांना दिलेले वेतन/मजुरी,कंपनीच्या सीएसआर खर्चात समाविष्ट होऊ शकेल का?

हंगामी कर्मचारी अथवा तात्पुरते कर्मचारी, रोजंदारीवरचे कामगार यांचे वेतन/मजुरी देणे ही कंपनीची नैतिक/मानवतावादी/ करारबद्ध जबाबदारी आहे आणि हे बंधन सर्व कंपन्यांना-मग त्यांच्यावर सीएसआर योगदान देण्याचे बंधन असो अथवा नसो, कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 135 नुसार, सर्व कंपन्यांची ही जबाबदारी आहे.त्यानुसार, लॉकडाऊन काळात, तात्पुरत्या अथवा हंगामी कर्मचाऱ्यांना दिलेले वेतन/मजुरी सीएसआर उपक्रमात समाविष्ट होणार नाही.

तात्पुरत्या/ हंगामी/ रोजंदारीवर असलेल्या कर्मचारयांना देण्यात आलेले सानुग्रह अनुदान सीएसआर खर्चात समाविष्ट होऊ शकेल का?

जर, सानुग्रह अनुदानाची रक्कम तात्पुरत्या/हंगामी/रोजंदारी वर असलेले कर्मचारी/कामगारांच्या नियमित वेतन/मजुरीपेक्षा जास्त आणि विशेषत्वाने कोविड19 संदर्भात देण्यात आली असेल, तर हे अनुदान एकवेळचा अपवाद म्हणून सीएसआर उपक्रमात समविष्ट केले जाऊ शकेल, मात्र त्याची स्पष्ट सूचना कंपनीच्या नियामक मंडळाने जारी केली असावी, आणि लेखापालाने ती रक्कम प्रमाणित केली असायला हवी.