व्हीएस न्युज -
दि ९ एप्रिल २०२० रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची ( कॅबिनेट) बैठक घेण्यात आली, सदर बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून विधानपरिषदेवर नेमणूक करण्याबाबत शिफारस करणारा ठराव या बैठकीत पारित करण्यात आला, मंत्रिमंडळाचा ठराव व सल्ला म्हणून उद्धव ठाकरे यांना आमदार करण्याबाबत महाराष्ट्रचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचेकडे शिफारस करण्यात आली.
सदरची शिफारस हि केवळ बेकायदेशीरच नसून भारतीय लोकशाही आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या घटनेला काळिमा फासणारी आहे असे मत दक्षिण भारतीय आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश भाजप चे अध्यक्ष राजेश पिल्ले यांनी त्यांच्या १२/०४/२०२० रोजीच्या प्रसिद्धी पत्रात व्यक्त केले आहे
उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. संविधानाच्या कलम 164 (4) अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य बनणं अनिवार्य आहे. उद्धव ठाकरे सध्या विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत.
राज्यपाल नियुक्त आमदारपदासाठी शिफारस हि भारतीय राज्यघटनेला काळिमा फासणारी गोष्ट आहे याची करणे सुद्धा त्यांनी स्पस्ट केली आहेत ती खालील प्रमाणे ,
अ) सदरची मंत्रिमंडळ बैठक ( कॅबिनेट) अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री जरी असले तरी,“उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नसून मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही “. असा अधिकार आपल्याला आहे असे भासवून घेण्यात
आलेली दि. ९ एपिल २०२० ची मंत्रिमंडळ बैठक ही पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्यात संमत केलेले ठराव ही बेकायदेशीरच आहेत.
आ) सदर मंत्रिमंडळ बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर विहित नमुन्यातील कागदपत्रांसह उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेचे आमदार करण्याबाबतचा विषय विषय पत्रिकेत नव्हता, महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावली( Rules Of Buisness) कलम १७१ (३) (e) प्रमाणे राज्यपाल नियुक्त आमदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव, सदर महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावली चे कलम १५ पोटकलम (१०) प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी प्रस्ताव सादर करावा लागतो व त्यानंतरच असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करता येतो, अशी कोणतीही कार्यपद्धती या वेळी वापरण्यात आलेली नाही आणि म्हणूनच, विहित कागदपत्रांव्यतिरिक्त सदरचा प्रस्ताव दि ९ एप्रिल २०२० रोजी मंत्र्यांसमोर आणण्यात आला.
इ) सदरची बैठक मुख्यमंत्रीच गैरहजर असल्याने बेकायदेशीर ठरते व विहित कायद्याच्या बाजूंची पूर्तता न केल्यानेही राज्यपालांना दिलेला सल्ला हा बेकायदेशीर ठरतो.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६६ (१) एक प्रमाणे मुख्यमंत्री प्रमुख असतील अशा मंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसारच राज्यपालंनी कोणतीही कार्यवाही करणे अपेक्षित असते दिनांक 9 एप्रिल 2020 या बैठकीस उद्धव ठाकरे स्वतः गैरहजर होते त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमुख आहेत अशा परिस्थितीत उर्वरित मंडळाने दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक नाही.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आजारी असतील किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे आपली कामे करण्यास समर्थ असतील अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावली( Rules of Buisness ) कलम ६(अ ) अन्वय माननीय मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्रस त्यांची संपूर्ण अथवा विशिष्ट कामे करण्याबाबतचा अधिकार देऊ शकतात परंतु उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार सोपवला नसताना 9 एप्रिल 2020 रोजी मुख्यमंत्र्याच्या अनुपस्थित अजितदादा पवार यांनी मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक घेणे व ती कायदेशीर आहे असे भासवून उद्धव ठाकरे यांना आमदार करण्याबाबतचा राज्यपाल यांना घटनात्मक सल्ला देणे ही घटनेची पायमल्ली नसून कायदेशीर गुन्हाच आहे.
सत्तेच्या लोभापायी घटनेने तयार केलेल्या नियमावलीला धाब्यावर बसून करणाच्या विळख्यात जनता अडकलेले असताना जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून उद्धव ठाकरे यांना सहा वर्षांकरिता कोणतीही निवडणूक न लढवतात आमदार करण्याचा घाट सत्तेच्या लोभापायी घातला जात आहे.
सरकारच्या तिजोरीच्या चाव्या घटनाबाह्य कृत्य करून उद्धव ठाकरे व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या हातात देण्याचा हा डाव आहे सदरचे कृत्य घटनाबाह्य बेकायदेशीर व लांच्छनास्पद आहे.
या संधर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून आवश्यक वाटल्यास फौजदारी तक्रारही करणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रात म्हंटले आहे.