व्हीएस न्यूज - ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा दिला जातो, पण मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत असतानाही प्रत्यक्षात अनेक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये शुल्क घेत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. इमारत निधी, शाळा परिसर विकास निधी, वार्षिक संमेलन, स्नेहसंमेलन या नावाखाली विद्यार्थ्यांची लूट होते. शहरात ६२० शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांमध्येही मुलींकडून कुठलेही शुल्क आकारायचे नाही, असे स्पष्ट आदेशच आहेत. याबाबत माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच माहिती नियमित दिली जाते. पण, या संस्थांकडून सर्रासपणे शुल्काची वसुली केली जाते.
अनुदानित शाळांना वेतन तसेच, वेतनेतर अनुदान सरकारकडून मिळते. त्यासाठी दर महिन्याची बिले सरकारकडे सादर करावी लागतात. १९८६ च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले शुल्क त्यांच्या संख्येसह बँकेत सादर करावे, असे स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षीच्या एकूण वसूल शुल्काच्या (१/१२) इतकी रक्कम शाळांनी सहकारी बँकेत भरायची. त्याचे प्रमाणपत्र दर महिन्याच्या पगार बिलासोबत जोडायचे आहे. मुलीने प्रवेश घेतल्यापासून एक महिन्याच्या आत प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कार्यालयाकडे सादर करणे गरजेचे आहे.
शुल्क आकारण्याचा संबंधच येत नाही
विनाअनुदानित संस्थेत मुलींकडून आकारलेल्या शुल्काबाबत सरकारने नियम ठरविले आहेत. अनुदानित शाळांकडून संबंधित इयत्तेत आकारलेल्या प्रमाणित शुल्काइतकेच शुल्क आकारायचे आहे. सरकारकडून प्रतिपूर्तीने मान्य केलेले शुल्क, उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क सोडून इतर कोणतेही शुल्क आकारूच नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत. पण, या शाळाही अनुदानित संस्थांप्रमाणेच मुलींकडून पैसे वसूल करतात. शिवाय सरकारकडूनही पैसे वसूल करताहेत.
मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत असतानाही शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयांवर कारवाई करण्‍यात येईल. या संदर्भात पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी कराव्यात.
- विलास पाटील, तक्रार निवारण अधिकारी, शिक्षण विभाग