व्हीएस न्युज - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी समाजाला दिलेले राजकीय आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा इम्प्रिकल डेटा वेळेत सादर न केल्यामुळे ओबीसी समाज आरक्षणापासून दूर राहत आहे. ओबीसी समाजावार होणा-या अन्यायासाठी भाजप आणि त्यांचे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द केले. यावरून भाजपकडून वारंवार महाविकास आघाडी आणि राज्य सरकारकडे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी भाजपवर टीका केली. ते म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीवरून राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे. गल्ली ते दिल्ली हा एकच कार्यक्रम त्यांच्या पक्षाने पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना दिलेला आहे. मुळात तत्कालीन फडणवीस सरकारने इंपिरिकल डाटा न देता सदोष अध्यादेश काढणे गरजेचे होते. त्याच्या चुकांमुळे ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आली. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा इम्प्रिकल डेटा वेळेत न्यायालयाकडे सादर न केल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही. राज्यातील भाजपचे मंडळी केवळ भूमिका मांडत आहेत. परंतु, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सकारात्मक भूमिकेसाठी काही करताना दिसत नाहीत. आपल्या हक्कावर गदा आणण्याचे काम भाजपच्या माध्यमातून होत असल्याचे ओबीसी समाज घटकांच्या देखील लक्षात आलेले आहे.
त्यामुळे निव्वळ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात बोलण्याची स्पर्धा भाजपमध्ये सुरू असल्याचे दिसले. हे ओबीसी समाज घटक आणि सर्वसामान्य नागरिक ओळखून आहेत. ते भाजपला त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.