व्हीएस न्यूज - विविध मागण्यांसाठी 8 नोव्हेंबर पासून एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचा-यांचा संप सुरु आहे. या कर्मचा-यांच्या मागण्या शासनाने त्वरीत मान्य कराव्यात अशी मागणी गुणवंत कामगार कल्याण मंडळ आणि मानिनी फाऊंडेशनच्या वतीने अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी केली आहे. एस. टी. महामंडळाचे संचालक, भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार आणि दलाल यांचा महामंडळाच्या राज्यभर असणा-या लाखो कोट्यावधी रुपयांच्या मालमत्ता आणि पाच हजार एकरांहून जास्त असणा-या जमिनींवर डोळा आहे. एस. टी. महामंडळ कायम तोट्यात असल्याचे व्यवस्थापन सांगते.
महामंडळातील भ्रष्ट अधिकारी, व्यवस्थापन हे एस. टी. चे खासगीकरण करुन कामगारांना देशोधडीला लावण्यासाठी अनुकूल आहे. परंतू एस. टी. च्या पुरवठादारांवर कारवाईचे धाडस दाखवत नाहीत. अधिकारी व पुढारी संगनमताने फायद्यात चालणारे मार्ग शिवशाही, शिवनेरीच्या पुरवठादारांना आंदण म्हणून देत आहे. एस. टी. ने सरासरी रोज 65 लाख प्रवाशी प्रवास करतात. तर मागील सात वर्षांपासून प्रत्येक प्रवाशी तिकीटामागे एक रुपया अधिभार लावण्यात आला आहे.
1992 सालापासून प्रत्येक कर्मचा-यांच्या वेतनातून दरमहा 45 रुपये मृत्यू फंड म्हणून कपात केली जाते. एस. टी. ला लागणा-या डिझेलवर राज्य सरकार प्रतिलिटर 35 रुपये कर आकारते. व्यवस्थापन आणि पुढारी संगणमताने करत असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्रातील एस. टी. चा तिकीट दर गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा राज्यातील दरांपेक्षा 25 टक्क्यांहून जास्त आहे. तसेच प्रत्येक प्रवाशांच्या तिकीटावर 17.5 टक्के प्रवाशी कर आकारला जातो. या व्यतीरीक्त प्रत्येक वाहनांमागे दरवर्षी व्यावयायिक वाहनकर आकारला जातो. या विविध करातून जमा होणा-या लाखो कोट्यावधी रुपयांचा हिशोब व्यवस्थापनाने द्यावा अशीही मागणी गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी यावेळी केली.
गुणवंत कामगार कल्याण मंडळ, एस. टी. कामगार कृती समिती पिंपरी चिंचवड आणि मानिनी फाऊंडेशनच्या वतीने बुधवारी (दि. 15 डिसेंबर) पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. चव्हाण बोलत होत्या. यावेळी गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाचे सचिव राजेश हजारे, उपाध्यक्ष राज अहिरराव, एस. टी. कामगार प्रतिनिधी सुदर्शन पजई, ओमप्रकाश गिरी, भरत नाईक, राजाभाऊ गिते, अश्विनी गायकवाड, अनुराधा नाईकवडे, मानिनी फाऊंडेशनच्या शोभा देशपांडे, सुहासिनी भोसले, अर्चना जिलेवार, सविता मोरे तसेच भरत शिंदे, संजय गोळे, आण्णा जोगदंड, गोरक्ष वाघमारे, कल्पना भाईंगडे, महादेव धर्मे, बशीर मुलाणी, प्रकाश शिंदे, प्रविण मोहिते, योगेश शिंदे, अविनाश शेंडगे, बापू जाधव, विजय साबळे आदी उपस्थित होते. व्यवस्थापन राज्यातील प्रवासांना सेवा देण्याऐवजी ठेकेदार आणि पुढा-यांच्या बगलबच्यांना पोसण्याची सेवा करीत आहे.
कोणाचीही मागणी नसताना एस. टी. मध्ये 150 कोटी रुपये खर्च करुन वायफाय सुविधा बसवली त्याची आता काय अवस्था आहे ? निकृष्ठ दर्जाचे गणवेश कर्मचा-यांना देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांहुन जास्त दरवर्षी खर्च केला जातो. 24 हजार रुपयांना मिळणारी ट्रायमॅक्स मशिन टेंडर बेसिसवर भाड्याने घेतली आहे यासाठी प्रत्येक तिकीटामागे पुर्वी 20 पैसे प्रती तिकीट आकारले जायचे ते आता 1 रुपया 21 पैसे आकारले जातात. हे मशिन घेण्यासाठी 150 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. या मशिनची मोडतोड झाल्यास वाहकाकडून 24 हजार रुपये वसूल केले जातात.
खासगी शिवशाही बसला 59 रुपये प्रतीलिटर दराने डिझेल दिले जाते. डिझेलचा बाजारभावाचा दर वजा 59 रुपये यातील तुट एस. टी. महामंडळाला सहन करावी लागते. म्हणजेच खासगी शिवशाही चालविणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार आहे. अहोरात्र रस्त्यावर धावणा-या एस. टी. चे लोकेशन कळण्यासाठी 100 कोटी रुपये खर्च करुन व्हि.टी.एस. यंत्रणा खरेदी केली आहे. आज काल प्रत्येक चालक वाहकांकडे मोबाईल असताना हा 100 कोटी रुपयांचा खर्च कोणासाठी केला ? खेडोपाडी, वाड्या वस्त्यांवर मुक्कामी जाणा-या चालक, वाहकांना तेथे कोणतीही सुविधा मिळत नाही. तेथिल शाळा किंवा मंदीराच्या ओसरीवर मच्छर मारत रात्र जागून काढावी लागते. एस. टी. च्या अंतर्गत स्वच्छतेबाबत आणि एस. टी. स्टॅंड, डेपो, कार्यशाळा येथील स्वच्छतेसाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. परंतू प्रत्यक्षात या स्वच्छतेबाबत काय अवस्था आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे आणि जमा खर्चाचा खरा हिशोब नागरीकांना आता मिळाला पाहिजे. एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे हि आता कर्मचा-यांबरोबरच, प्रवाशांची आणि सर्व सामान्य नागरीकांचीही मागणी आहे असेही डॉ. भारती चव्हाण यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ. भारती चव्हाण यांनी सांगितले की, 8 नोंव्हेबर पासून सुरु असणा-या या संपामध्ये एस. टी. च्या 93 हजारांहून जास्त कर्मचा-यांनी सहभाग घेतला आहे. मागील दोन वर्षात 53 हुन जास्त कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या कर्मचा-यांप्रती सांत्वन करण्याऐवजी परिवहन मंत्री अनिल परब हे ‘मेस्मा’ लागू करण्याची धमकी देत आहेत. या धमकीला घाबरुन आजपर्यंत पाच टक्केही कामावर रुजू झाले नाहीत. 10 हजारांहून जास्त कामगारांवर व्यवस्थापनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. औरंगाबादसह अनेक विभाग अधिका-यांनी या कामगारांना चौकशीच्या नोटीसा बजावून हजर राहण्यास सांगितले आहे. या कामगारांवर मानसिक दडपण वाढविण्याचा हा प्रयत्न आहे. आता सरकारने कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये आणि राज्यातील जनतेला देखिल वेठीस धरु नये अशीही मागणी डॉ. भारती चव्हाण यांनी केली.
1960 साली पुणे - अहमदनगर पहिली एस. टी.ची सेवा सुरु झाली. तेंव्हापासून चांद्यापासून बांद्यापर्यंत एस. टी. कर्मचारी अहोरात्र सेवा देत आहेत. या महामंडळाचे राज्य सरकारी कर्मचा-यांमध्ये विलिनीकरण करावे आणि इतर मागण्या सकृतदर्शनी योग्य असल्याचे आमचे मत आहे. एस. टी. कर्मचा-यांच्या व्यथा सांगाव्या तेवढ्या कमीच आहेत. 35 ते 40 वर्ष सेवा करुनही या कर्मचा-यांना अवघे दोन ते तीन हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. चालक - वाहक यांची स्टेअरींग ड्युटी विचारात घेतली जाते. परंतू रस्त्यातील अपघात, वाहतूक खोळंबा, गाडी बंद पडणे हे विचारात न घेता वेळेचे बंधन दाखवून वेतन कपात केली जाते. या महामंडळात रुजू होणारा प्रत्येक कर्मचारी निवृत्तीच्या शेवटच्या महिन्यापर्यंत ‘तात्पुरत्या समय वेतन श्रेणी’ वर असतो. काही कर्मचा-यांना तर निवृत्तीच्या शेवटच्या आठवड्यात ‘ कायम समय वेतन श्रेणी’ चे पत्र दिले जाते. हे माणूसकीला काळीमा फासणारे आहे.