व्हीएस न्यूज - पसंतीचा वाहन क्रमांक देण्यासाठी “आरटीओ’ कार्यालयाकडून होणारी पिळवणूक थांबून, लिलाव पद्धती बंद करून पहिल्या अर्जदारास तो क्रमांक देण्यात यावा, अशी मागणी ह्यूमन राईट्‌स ऑफ असोसिएशन फॉर प्रोटेक्‍शनच्या वतीने करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आनंद पाटील यांना या मागणीचे निवेदन दिले आहे.
नव्याने खरेदी केल्या जाणाऱ्या वाहनांसाठी आरटीओ कार्यालयाकडून ग्राहकांना पसंतीच्या क्रमांकासाठी अर्ज भरून घेतला जातो. अर्जासोबत क्रमांकासाठी “डिमांड ड्राफ्ट’ घेतला जातो. एकाच क्रमांसाठी अनेकजणांचे अर्ज आल्यास त्या क्रमांकाचा लिलाव केला जातो. मात्र, या लिलाव पद्धतीमुळे गोरगरिबांया क्रमांकासाठी भरण्यास पुरेशी रक्कम नसते. शिवाय श्रीमंतांकडे भरमसाठ पैसे असल्यामुळे ते वाटेल ती किंमत मोजतात आणि आपल्या पसंतीचा नंबर घेतात.
या लिलाव पद्धतीमुळे गोरगरिबांची पिळवणूक होत असल्याने, पसंतीच्या क्रमांकाची लिलाव पद्धत बंद करून प्रथम येणाऱ्या अर्जदारास तो क्रमांक देण्यात यावा. तसेच, आरटी कार्यालय व पोलिसांकडून जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव अनेक वर्षे होत नसल्याने ती वाहेन वापरात आणता येत नाहीत. या वाहनांचा लवकर लिलाव केल्यास, यामधून महसूल मिळे. तसेच गोरगरिब नागरिकांचे स्वस्तात गाड्या घेण्याचे स्वप्न पुर्ण होईल, असे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.