व्हीएस न्यूज - देशातील उच्च शिक्षणातील सर्व प्रवेश परीक्षा एकाच यंत्रणेमार्फत व्हाव्यात, यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी- एनटीए) स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. अमेरिकेतील ‘एज्युकेशनल टेस्टिंग सव्‍‌र्हीस’ (ईटीएस)च्या धर्तीवर देशात या स्वायत्त संस्थेची पायाभरणी होत आहे. या संस्थेला केंद्र सरकार २५ कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे.
सुरुवातीला ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’च्या (सीबीएसई) अखत्यारितील सर्व प्रवेश परीक्षा या संस्थेमार्फत घेतल्या जाणार आहेत. त्यात ‘केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची ‘नॅशनल एलिजिबिटी टेस्ट’ (एनईटी), सेंट्रल टीसर्च एलिजिबिटी टेस्ट (सीटीईटी) आणि ‘नीट’ परीक्षांचा समावेश आहे. कोणत्याही विभागातर्फे वा मंत्रालयामार्फत होणाऱ्या सर्व प्रवेश परीक्षा या संस्थेकडे वर्ग करता येणार आहेत.
पुढील आठ महिन्यात या संस्थेची स्थापना आयआयटी कानपूर किंवा आयआयटी दिल्ली येथे करण्याचा केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. सध्या सीएटी, जेईई (मेन), जेईई (अ‍ॅडव्हान्स), गेट, सीएमएटी, नीट आणि नेट या सात प्रवेश परीक्षा देशात घेतल्या जातात. त्यात सुमारे ४० लाख विद्यार्थी सहभागी होतात. ‘सीबीएसई’सह आयआयटी, आयआयएम आणि ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळ’ (एआयसीटीई) यांच्यामार्फत या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. नव्याने स्थापन होत असलेली ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्था’ ही देशातील सर्वाधिक परीक्षा पार पाडणारी संस्था ठरणार आहे. मात्र आयआयएम आणि आयआयटी आपल्याकडील सीएटी आणि जेईई (अ‍ॅडव्हान्स्ड) या परीक्षा या संस्थेकडे सुपूर्द करतील का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. एकदा ही संस्था प्रत्यक्षात कार्यरत झाली की त्याबाबत निर्णय घेता येतील, असे मनुष्यबळ खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
विशेष म्हणजे या प्रवेश परीक्षा वर्षांतून दोनदा ऑनलाइन होणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक उसंत मिळेल आणि त्यांच्यातील सर्वोत्तम ज्ञानाचा कस अधिक सुलभतेने लागेल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.
‘संस्था नोंदणी कायदा १८६०’नुसार या नव्या स्वायत्त संस्थेची स्थापना होणार आहे. ही संस्था स्वतंत्र, स्वायत्त आणि स्वबळावर काम करणारी संस्था असेल. यासाठी आवश्यक त्या तज्ज्ञांची नियुक्ती भरीव मानधन देऊन केली जाईल.
ठळक वैशिष्टय़े…
’सर्व प्रवेश परीक्षा एकाच यंत्रणेमार्फत व्हाव्यात, ही कल्पना आधीच्या सरकारांनीही व्यक्त केली होती. १९८६मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि १९९२मध्ये राष्ट्रीय कृतीकार्यक्रम जाहीर झाला तेव्हाही अशा संस्थेची कल्पना ठळकपणे मांडली गेली होती. शिक्षणविषयक नेमलेल्या काही आयोगांनीही या कल्पनेचा पुनरूच्चार केला होता.
’संस्था ‘कॅग’च्या लेखापरीक्षण कक्षेत राहणार.
’संस्थेचे विश्वस्त मंडळ असेल तसेच सरव्यवस्थापकही असेल. ज्येष्ठ आणि जाणत्या शिक्षणतज्ज्ञांची या पदांवर नियुक्ती होणार आहे.
स्वयंपूर्णता शक्य…
केंद्र सरकार या संस्थेला २५ कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. सुमारे ४० लाख विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेसाठी जे शुल्क भरतील त्या आधारावरही ही संस्था स्वयंपूर्ण होऊ शकते, असे मनुष्यबळ मंत्रालयाचे मत आहे.