व्हीएस न्यूज - मनुष्यबळाचे समान वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारला शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा आणि त्यासाठी समन्यायी धोरण ठरविण्याचा अधिकार असल्याचे एका अर्थाने मान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. यामुळे राज्यातील सुमारे लाखभर शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानण्यात येत आहे.
न्यायाधीश ए. के. गोयल आणि न्या. श्रीमती बानुमती यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. २७ फेब्रुवारी २०१७मध्ये राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने शासन निर्णय काढून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्य़ांतर्गत बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले होते. त्यावरून मोठा विरोध झाला होता. दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत जायला शिक्षक तयार होत नसल्याने आणि बदल्यांसाठी राजकीय दबाव आणत असल्याने संगणकीकृत पद्धतीने बदल्या करणे गरजेचे असल्याचे समर्थन राज्य सरकारने केले होते. त्याविरुद्ध अनेकांनी अगोदर औरंगाबाद खंडपीठात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सरकारचे धोरण मान्य करीत दिवाळीनंतर बदल्या करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याविरुद्ध शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण न्या. गोयल आणि न्या. बानुमती यांच्या खंडपीठाने त्या याचिका फेटाळल्या. मात्र, या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी शिक्षक संघटना पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या मोठय़ा खंडपीठाकडे दाद मागू शकतात.
शैक्षणिक वर्ष चालू झाल्यानंतर बदल्या करू नयेत, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे होते. त्यासाठी आमचीही मुले जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकत असल्याचा युक्तिवादही संघटनांकडून झाला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे मुख्य वकील अ‍ॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी, ‘शिक्षकांची किती मुले जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकतात?’ असा उलट सवाल केला. तसेच बदल्या हा सरकारी नोकरीचा अविभाज्य भाग आहे. ते वास्तव शिक्षकांनी विनाखळखळ स्वीकारले पाहिजे, हेही ठणकावून सांगितले.
शैक्षणिक वर्षांच्या मध्येच बदल्या करू नयेत, हा शिक्षक संघटनेचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला. बदल्यांना झालेल्या विलंबास शिक्षक संघटनाच कारणीभूत असल्याचा दावाही सरकारच्या वतीने करण्यात आला. शिक्षकांच्या मुलांच्या गैरसोयीपेक्षा ग्रामीण व दुर्गम भागांतील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयने नमूद केले. बदल्यांमधील राजकीय दबाव दूर होण्यासाठी संगणकीकृत पद्धतीचा स्वीकार केला जात आहे. त्यामुळे बदल्यांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असा युक्तीवाद सरकारने केला.