व्हीएस न्यूज - महामार्गावर दारूबंदीचा आदेश संपूर्ण देशातील महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दुकानांना लागू होत नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केले. मद्रास उच्च न्यायालयाने या संदर्भात उपस्थित केलेल्या शंकेला उत्तर देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ही बाब स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार देशातील महामार्गावर व महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरातील दुकानांमध्ये दारू विकण्यास मनाई करण्यात आली. त्याला मद्य व्यावसायिक, हॉटेल व अन्य क्षेत्रांतून मोठय़ा प्रमाणावर विरोध झाला. या क्षेत्रातील कामगारांचे रोजगार जाण्याच्या मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही बंदी महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दुकानांना लागू होत नाही; पण न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशातील एका परिच्छेदातील मजकुरामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण होत होता. चंदिगड येथील ‘अराइव्ह होम सेफली’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. त्यामुळे ही सूट केवळ चंदिगडपुरती लागू होते की संपूर्ण देशातील महापालिकांना लागू होते याबाबत काहीसा संभ्रम होता.
वकील के. बाळू यांनी दाखल केलेली अशाच प्रकारची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. एम. सुंदर यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणीसाठी आली. या संदर्भात राज्य सरकारने योग्य माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा व संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी न्यायमूर्तीनी केली.
त्यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यापुढे सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तामिळनाडूच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मिश्रा यांच्यासमोर बाजू मांडली आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले. मद्रास उच्च न्यायालयाला वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ पंजाब व चंदिगडला लागू होतो आणि तामिळनाडूला लागू होत नाही, असे रोहतगी यांनी सांगितले. त्यावर मिश्रा यांनी म्हटले केले की, उच्च न्यायालयाला असे का वाटावे? जर आमचा आदेश चंदिगडच्या महापालिका विभागात लागू होतो तर तो देशातील महापालिका हद्दीत लागू होतो. मात्र मिश्रा यांनी या प्रकरणी अंतिम निकाल जाहीर केला नाही.
न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशातील एका परिच्छेदातील मजकुरामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण होत होता. त्यामुळे महामार्गावर दारूबंदीचा मूळ आदेश जारी करणारे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, ही सवलत देशातील सर्व महापालिका हद्दींना लागू होते. न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाचा हाच हेतू होता. त्यानंतर अशा शंका उपस्थित होणे अपेक्षित नव्हते.