व्हीएस न्यूज – मोशीतील कोर्टाच्या नियोजित सुसज्ज इमारतीबरोबरच मोरवाडी कोर्टाच्या स्थलांतराबाबत पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालय न्यायाधिशांची एकत्रित बैठक पुण्यात पार पडली. नव्या जागेतील इमारतीमध्ये स्थलांतरीत होणाऱ्या इमारतीमधील नियोजित न्यायालये व या इमारतीच्या भाड्याविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पुणे शासकीय विश्रामगृहात पार पडलेल्या या बैठकीला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री गवई, श्री बेदर, श्री कर्णिक, जिल्हा न्यायाधिश श्रीराम मोडक, पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेटस् बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. राजेश पुराणिक,ऍड. कालिदास इंगळे, ऍड. तुकाराम पडवळ, ऍड. कांता गोर्डे, ऍड. प्रदीप ढोले, ऍड. हर्षद नढे, ऍड. गणेश राऊत, ऍड. विकास बाबर, ऍड.नीलेश घोडेकर, ऍड. ज्ञानेश्वर होलगोली, ऍड. प्रतिभा हगवणे, ऍड. प्रसन्ना लोखंडे, ऍड. अतिश लांडगे, ऍड. किरण पवार, ऍड. सुहास पडवळ आदी उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन, नव्याने स्थलांतरीत होणाऱ्या इमारतीमध्ये सिनिअर डिव्हिजन कोर्ट, ऍडीशनल सेशन कोर्ट,कामगार न्यायालय, मोटर व्हेईकल ऍक्ट कोर्टासह नऊ प्रथम वर्ग न्यायालय सुरु करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नव्याने उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या इमारतीचे भाडे कमी करण्याविषयी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिकेच्या भूमी व जिंदगी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित चर्चा करुन, भाडेनिश्चित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. उपस्थित न्यायाधिशांच्या या सर्व सूचनांचा आदर करुन,महापालिका प्रशासनाकडे याचा पाठपुरावा करु, असे आश्वासन बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यानी दिले.