व्हीएस न्यूज - महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय (वायसीएम) इमारतीवर आता
बहुमजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. याकरिता 50 कोटी रुपयांच्या सुधारीत खर्चाचा विषयासह नाशिक फाटा
ते वाकड बीआरटी कॉरीडॉरमध्ये सुदर्शननगर चौकात ग्रेडसेपरेटर बांधण्यास 20 कोटी, तळवडे जकात नाका ते देहूगाव रस्ता विकसित करण्यास 30 कोटी असे एकूण 100 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी हे
प्रस्ताव तातडीची बाब म्हणून महासभेत दाखल करण्यात आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालय आवारात पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पाच कोटी रूपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु, वायसीएम रुग्णालयात पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नवजात अर्भक विभागाचे नुतनीकरण, डॉक्‍टरांच्या निवासस्थानाचे नुतनीकरण अशी आवश्‍यक कामे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सन 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात पाच कोटी रूपयांची तरतूद करुन त्यास 20 जून 2017 रोजीच्या महासभेत या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
वायसीएम रुग्णालयासाठी राज्य सरकारने वाढीव 0.50 चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर केला आहे. त्या अनुषंगाने पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी नेमलेल्या आर्किटेक्‍ट शशी प्रभू ऍण्ड असोसिएशन यांना सुधारीत नकाशे तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच रुग्णालय आवारात बहुमजली वाहनतळ, कॅन्टीन, नाईट शेल्टर, इतर आवश्‍यक कामांसह शस्त्रक्रिया संकुलाच्या एकत्रित आराखड्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये 50 कोटी रुपये सुधारीत अर्थसंकल्पीय रकमेची आवश्‍यकता आहे. यासह नाशिक फाटा ते वाकड बीआरटी कॉरीडॉरअंतर्गत सुदर्शननगर चौकात सद्यस्थितीत सिग्नल व्यवस्था आहे. प्रवासी वाहतूक वेळेत बचत होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत व्हावी, याकरिता चौक सिग्नल मुक्त करण्याकरिता ग्रेडसेपरेटर बांधण्यात येणार आहे.
या कामासाठी पालिकेच्या सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात विशेष योजना या लेखाशिर्षाखाली समाविष्ट करण्यात आले आहे. या कामासाठी 20 कोटी रुपये प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येणार आहे. तसेच तळवडे जकात नाका ते देहूगाव कमानीपर्यंतचा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. या रस्त्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लवकरच भूसंपादन होणार आहे. जागेचे संपादन झाल्यानंतर रस्ता विकसित करण्यास यंत्रणा उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. यासाठी हे कामही पालिकेच्या सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात विशेष योजना या लेखाशिर्षाखाली समाविष्ट केले आहे. या कामासाठी 30 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे 100 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मान्यता द्यावी, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे.