व्हीएस न्यूज - धनादेश (चेकबुक) सुविधा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकार लवकरच चेकबुक बंद करणार असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरु होती. कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मोदी सरकारकडून हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे म्हटले जात होते. त्यामुळेच अर्थ मंत्रालयाने याबद्दलचे स्पष्टीकरण देत चेकबुक सुविधा बंद होणार नसल्याची माहिती दिली.
‘सरकार येत्या काही दिवसांमध्ये चेकबुकची सुविधा बंद करणार असल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले होते. कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र असा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही,’ अशी माहिती ट्विट करुन अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. ‘कॅशलेस व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारकडून चेकबुक सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे,’ असे कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (सीएआयटी) प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटले होते. खंडेलवाल यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला हे विधान केले होते. यानंतर सरकार लवकरच चेकबुक बंद करणार असल्याची चर्चा सुरु झाली होती.
सध्याच्या घडीला देशातील ९५% व्यवहार रोख रक्कम आणि चेकबुक यांच्या माध्यमातून होतात. नोटाबंदीमुळे रोख व्यवहारांचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे चेकबुकने होणारे व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याने चेकबुक सुविधा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सुरु होती. नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. मात्र चलन पुरवठा सुरळीत होताच पुन्हा रोख व्यवहारांनाच पसंती मिळाली.
नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. नोव्हेंबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण ३१ टक्क्यांनी वाढले. सप्टेंबर २०१७ मध्ये एकूण ८७ कोटी ७० लाख कॅशलेस व्यवहार झाले. गेल्या डिसेंबर महिन्यात हाच आकडा १ अब्ज इतका होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत कॅशलेस व्यवहारांची संख्या २५ अब्जांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.