व्हीएस न्यूज – महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर त्याजागी शिक्षण समिती स्थापन होण्याचा निर्णय रेंगाळला असताना, महापालिका अधिनियमानुसार पालिकेत आणखी तीन नवीन समित्यांची नेमणूक प्रस्तावित आहे. माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक शाळा आणि तांत्रिक समितीबरोबरच स्थापत्य समिती (सार्वजनिक बांधकाम समिती), वैद्यकीय आणि आरोग्य समिती आणि गलिच्छ वस्ती सुधार, गृहनिर्माण आणि समाजकल्याण समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय महासभेसमोर आहे. पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाची आवश्‍यकता विचारात घेऊन समिती स्थापनेचा निर्णय होणार आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नियम 30 (1) अन्वये महानगरपालिकेला समिती नेमण्याचे अधिकार आहेत. याची अंमलबजावणी करून शिक्षण समिती नेमण्यासाठी पूर्वीचे शिक्षण मंडळ 2 जून रोजी शासनाच्या आदेशानुसार बरखास्त करण्यात आले. परंतु, याला सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही पालिका प्रशासनाने शिक्षण समिती स्थापण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. आता शिक्षण समिती (माध्यमिक, पुर्व प्राथमिक शाळा आणि तांत्रिक समिती)बरोबरच स्थापत्य समिती (सार्वजनिक बांधकाम समिती), वैद्यकीय सहाय्य आणि आरोग्य समिती तसेच गलिच्छ वस्ती सुधार, गृहनिर्माण आणि समाजकल्याण या समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला आहे. इतर समित्या सोडल्या तर शिक्षण समिती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी दिरंगाई करत आहेत. त्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या कामकाजावर याचा परिणाम पडू लागला आहे,अशा तक्रारी आहेत.
स्थापत्य समिती (सार्वजनिक बांधकाम समिती) स्थापन केल्यास शहरातील विकास कामांचे निर्णय समितीचे सभापती आणि नियुक्त सदस्यांच्या अधिपत्याखाली बैठकीत होतील. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता राहील. विषय मंजुरीचे सर्वाधिकार समितीच्या सभापती यांनाच असणार आहेत. वैद्यकीय सहाय्य आणि आरोग्य समितीअंतर्गत शहरातील रुग्णालये व नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधित महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार निर्गमित होतील. त्याचबरोबर औषध, मशिन, रुग्णालयातील वस्तुंच्या खरेदीचे निर्णय समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय शिफारशीनंतर घेतले जातील. तसेच, गलिच्छ वस्ती सुधार, गृहनिर्माण आणि समाजकल्याण समितीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या घराचे निर्णय होतील. सामाजिक हित जोपासून झोपडपट्टीचा विकास साधण्यासाठी ही समिती महत्वाचे निर्णय घेईल. परंतु, शिक्षण समिती नेमण्याचे कोणतेच संकेत मिळत नसल्यामुळे यासह अन्य पर्यायी समित्या नेमण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला आहे. मंगळवारच्या (दि. 28) महासभेने देखील हा प्रस्ताव तहकुब केला आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ प्रशासकीय अधिकारी नसल्यामुळे बहुतांश फाईली प्रलंबित राहिल्या आहेत. या विभागाचा प्रभारी कार्यभार प्राथमिक विभागाचे प्रशासन अधिकारी बी. एस. आवारी यांच्याकडे आहे. त्यांच्यावर प्राथमिक विभागाच्या कामकाजाचा ताण असल्याने त्यांना माध्यमिक विभागासाठी वेळ देता येत नाही. त्यामुळे माध्यमिक विभागाच्या 18 शाळांचे महत्वपूर्ण निर्णय वेळेवर होत नसल्याने विद्यार्थी हितावर गदा आली आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक शाळेच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय किती हिताचा आहे, हे सुद्धा संशयास्पद आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसल्यामुळे एकतर्फी निर्णय झाला आहे. तो निर्णय चुकीचा ठरल्यामुळे एकत्रीत केलेल्या चार प्राथमिक शाळा पुन्हा दोन सत्रात सुरू केल्याचे उदाहरण समोर आहे.