व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत चऱ्होली, रावेत आणि मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पाच्या “डीपीआर’ला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीने बुधवारी (दि. 29) मंजुरी दिली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार चऱ्होली, रावेत आणि मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीमध्ये एकूण 3 हजार664 घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून शहराच्या वेगवेगळ्या भागात दहा ठिकाणी एकूण 9 हजार 458 घरे बांधण्यात येणार आहेत.
महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहराच्या वेगवेगळ्या भागातील 10 ठिकाणी एकूण 9 हजार 458 सदनिका बांधण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार चऱ्होली येथे 1 हजार 442 (खर्च 150 कोटी 32 लाख), रावेतमध्ये 934 (खर्च 91 कोटी 6 लाख), डुडुळगावमध्ये 896, दिघीत 840, मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीमध्ये 1 हजार 288 (खर्च 135 कोटी 90 लाख), वडमुखवाडीत 1 हजार 400, चिखलीमध्ये 1 हजार 400, पिंपरीत 300, पिंपरीतच आणखी 200 आणि आकुर्डीमध्ये 500 घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिकेने या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून आधी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीने चऱ्होली, रावेत आणि मोशीतील बोऱ्हाडेवाडी येथे एकूण 3 हजार 664 घरे बांधण्याच्या डीपीआरला 10 नोव्हेंबर रोजी मंजुरी दिली. त्यानंतर हा डीपीआर केंद्र सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीने अवघ्या 19 दिवसांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तीन प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी दिली आहे. त्याबाबत केंद्राच्या संबंधित तांत्रिक समितीने बुधवारी (दि. 29) महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळे चऱ्होली, रावेत आणि बोऱ्हाडेवाडी येथे सर्वसामान्यांना परवडतील अशी एकूण 3 हजार 664 घरे उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तीनही ठिकाणच्या प्रकल्पांना एकूण 377 कोटी 28 लाखांचा खर्च केला जाणार आहे.
झोपडपट्ट्यांचे स्वतंत्र सर्व्हेक्षण…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला 2022 पर्यंत घर देण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत घर नसणाऱ्यांना घर दिले जाणार आहे. भाजपने पिंपरी-चिंचवड महापालिका जिंकल्यानंतर सर्वात आधी ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आणि कार्यवाही सुरू केली. या योजनेसाठी नागरिकांकडून अर्जही मागविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे झोपडपट्ट्यांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून किती जणांना घरे हवी आहेत, हे निश्चित केले जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने दिले आहे.