व्हीएस न्यूज - कमी गुणवत्तेमुळे ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी झाली आहे, अशा राज्यभरातील जवळपास १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा राज्य सरकारचा महाराष्ट्रातील शाळांबाबत मोठा निर्णय म्हटला जात आहे. तसा पत्रव्यवहारही शिक्षण विभागाकडून राज्यातील सर्व जिल्हाधिका-यांना करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ७६ शाळांचा समावेश आहे. यानुसार ज्या शाळातील पटसंख्या कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांना जवळच्याच म्हणजेच सध्याच्या शाळेपासून तीन किमी अंतरावर असलेल्या शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दहापेक्षा कमी आहे. अशा शाळांना शिकविण्यासाठी शिक्षकही येत नसल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या डिसेंबर महिन्यापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
यापूर्वी राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी २५ नोव्हेंबरलाच अहमदनगरमध्ये या प्रकरणी इशारा दिला होता. ढासळत्या शैक्षणिक दर्जावर त्यांनी चिंता व्यक्त करून गांभीर्याने दखल घेण्यासही त्यांनी बजावले होते. अहमदनगरला ते प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी कमी पटसंख्याच्या शाळा बंद करून चांगल्या पटसंख्यांच्या शाळांमध्ये समायोजित करण्यात येतील. जिल्ह्यातील वीस हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे वीस हजार कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार असल्याने याबाबत गांभीर्य बाळगण्याचे आवाहन केले. तसेच शाळा बंद करण्यात सरकारचा पैसा वाचवण्याचा उद्देश नाही. शाळेची गुणवत्ता कमी होत असल्याचे लक्षात येताच, पालक विद्यार्थ्यांना दुस-या शाळेत घालतात. मात्र मी त्या पाल्यांचा पालक असल्याचेही नंदकुमार यांनी म्हटले होते.
यावेळी नंदकुमार यांनी झेडपीच्या शिक्षण विभागाला खडेबोल सुनावले होते. केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिका-यांना कामात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. गुणवत्तेसाठी विचारात बदल करून शिकविताना नाटक करू नये, असेही बजावले आहे. शंभर टक्के पगारानुसार शंभर टक्के मुले का प्रगत होत नाहीत, असा सवालही नंदकुमार यांनी विचारला. गरिबाच्या ताटातील अन्नातून कपात करून तुम्हाला पगार मिळतो, याची जाणीवही त्यांनी शिक्षकांना करून दिली.
कोकणातील शाळांची संख्या जास्त
राज्यभरातील बंद होणा-या शाळांमध्ये कोकण विभागातील शाळांची संख्या जास्त असून, पहिल्या टप्प्यात कोकणातील ५०० शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना जवळच्या इतर सरकारी वा खासगी शाळेत सामावून घेण्याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय शिक्षण कायद्याचा भंग करणारा असल्याचे मत शिक्षणक्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.