व्हीएस न्यूज - सरकारी नोक-यांमध्ये ३० टक्के कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे जवळपास साडेपाच लाख पदे रिकामी होणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचा-यांमध्ये मात्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
सातव्या वेतन आयोगामुळे आधीच राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत आहे. त्यातच संगणकीकरण आणि आऊटसोर्सिगमुळे मनुष्यबळाची गरजही कमी होत आहे. तसेच काळाच्या ओघात अनेक पदे कालबाह्य ठरली आहेत,तर काही कामांचे स्वरूप बदलल्याने नव्या पदांच्या निर्मितीची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे सरकारी नोकरदारांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याने राज्य सरकारमधील सुमारे सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सर्व विभागांनी ३० टक्के कर्मचारी कपातीसह पदांचा नवा आकृतिबंध ३१ डिसेंबपर्यंत सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. आतापर्यंत जलसंपदा, ग्रामविकास व अल्पसंख्याक या तीनच विभागांनी नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे. आयटी सोल्युशन्सच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश आहेत.