व्हीएस न्यूज - मराठीच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली असतानाच राज्य सरकारने राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसह मराठी भाषाही बंधनकारक केली आहे. बँक, टपाल, विमा, रेल्वे,मेट्रो, विमानतळ अशा विविध ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असेल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने ५ डिसेंबररोजी परिपत्रक काढले आहे. राज्यातील केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या प्रमुखांना परिपत्रकाची प्रत पाठवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार इंग्रजी व हिंदी बरोबरच प्रादेशिक भाषेचा म्हणजेच राज्यात मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नाही, अशा तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे परिपत्रक काढले आहे.
बँक, दुरध्वनी (बीएसएनएल व एमटीएनएल), टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो-रेल, विमान प्रवास, गॅस व पेट्रोलियम सेवा देणारी सरकारी कार्यालये तसेच केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणारी महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसह मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक असेल.
राज्यातील जनतेशी केल्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहारांमध्ये, मौखिक व लिखित व्यवहारांमध्ये व संवादामध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. मराठी भाषेतील पत्रव्यवहारांसाठी देवनागरी लिपीचा वापर करावा,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय बँक, टपाल आणि अन्य कार्यालयांमध्ये दिली जाणारी प्रपत्रे, आवेदन पत्रे, बँक व टपाल पावत्या यातही मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध पदांकरीता घेतल्या जाणाऱ्या लेखी व तोंडी परीक्षेतही मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक असेल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यकता वाटल्यास मराठी भाषा कार्यशाळेचे आयोजन करावे, अशी सुचनाही सरकारने केली आहे.
रेल्वे स्टेशन, विमानतळावर मराठीत फलक
रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल व विमानतळावीरल आगमन- निर्गमन निर्देशफलक, वेळापत्रक, सूचना व अनुदेश फलक आणि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालीत मराठीचा वापर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.