व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकार ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅेण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे अनेकांच्या मनात भीतीची भावना आहे. यामुळे बँक बुडत असल्यास, त्यांच्याकडून ग्राहकांचा पैसा वापरला जाऊ शकतो. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला नोटाबंदीपेक्षा मोठय़ा संकटाला तोंड द्यावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकार हा कायदा करणार असल्याच्या निव्वळ चर्चेनेच अनेकांच्या छातीत धडकी भरली आहे.
केंद्र सरकारने जून २०१७ मध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. बुडित खात्यात गेलेल्या बँकांना यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र याचा फटका बँकांच्या ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. हा कायदा बँकांसाठी तसा नवीन नाही. १९६१ मध्ये संसदेने ‘डिपॉजीट इन्शुरन्स अॅाण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉपोर्रेशन’ कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे बँक बुडित खात्यात गेल्यास, बँक ग्राहकांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपये खातेदारांना देणे लागते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खात्यात १ लाखापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास, ती संपूर्ण रक्कम बँक आपल्या ताब्यात घेऊन तिचा वापर करु शकते.
या बिलामुळे बँकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बँका, खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल. बँकांमध्ये जाताना ग्राहकांना त्याच्या ठेवींच्या सुरक्षेबद्दल विश्वास असतो. बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित आहे, अशी ग्राहकांची भावना असते. मात्र हे बिल संसदेत मंजूर झाल्यास ग्राहकांचे त्यांच्या खात्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात येईल. या विधेयकातील ५२ कलमामुळे, बँक व्यवस्थापन तुमच्या खात्याची आणि ठेवींची जबाबदारी नाकारु शकते. बँकेकडे तुमची कोणतीही रक्कम नाही, असे सांगण्याचा अधिकार यामुळे बँकांना मिळेल.