व्हीएस न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशिद आणि अयोध्या राममंदिर वादाची सुनावणी ८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित केली आहे. बाबरी मशिद पाडण्यात आली त्या घटनेला बुधवारी म्हणजेच ६ डिसेंबर रोजी २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत टाळावी, अशी मागणी केली होती. ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. अयोध्या प्रकरणात ज्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या आहेत त्या संबंधीचे दस्तावेज ९ हजार पाने आणि ९० हजार पानांचे आहेत. यातील साक्षी पाली, फारसी, संस्कृत आणि अरबी सहित विविध भाषांमध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत. या साक्षींचे भाषांतरही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर करावी असा विनंती अर्ज सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे करण्यात आला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही विनंती फेटाळून लावली. तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ५ ऐवजी किमान ७ जणांच्या वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशीही मागणी सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे करण्यात आली.
दरम्यान शिया वक्फ बोर्डाने राम मंदिर अयोध्येत आणि बाबरी मशिद लखनौमध्ये बांधण्यात यावी, असा तोडगा सुचवला होता. हा तोडगा सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे असेही शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी सांगितले. खरेतर बाबरी मशिद आणि राम मंदिर प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याने या प्रकरणासंदर्भात कोर्टाबाहेरच चर्चेतून तोडगा काढावा, असे सुप्रीम कोर्टाने सुचवले होते. मात्र, कोणताही तोडगा न निघाल्याने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. आता या प्रकरणाची सुनावणी ८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
काँग्रेसने राम मंदिराबाबत भूमिका स्पष्ट करावी : अमित शहा
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी एकीकडे गुजरातच्या मंदिरांना भेटी देत आहेत, तर दुसरीकडे कपिल सिब्बल यांनी राम मंदिराची सुनावणी २०१९ च्या निवडणुकांनंतर करावी अशी भूमिका घेतली. काँग्रेसचा हा दुटप्पी चेहरा आहे अशी टीका भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली आहे. राहुल गांधी स्वत:ला शिवभक्त म्हणवून घेत आहेत. असे असताना कपिल सिब्बल हे राम मंदिराच्या सुनावणीसाठी २०१९ च्या निवडणुकांनंतरची तारीख का मागत आहेत असा प्रश्न शहा यांनी विचारला.