व्हीएस न्यूज - सहा मुस्लिम बहुल देशांवर घालण्यात आलेल्या प्रवेश व प्रवास बंदीच्या निर्णयाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा निकाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, त्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा मोठा विजय झाला आहे. या प्रकरणात काही न्यायालयांमध्ये अपील सुनावणीसाठी पडून असली तरी मुस्लिम प्रवेश बंदीचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सध्याचा मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश हा मूळ आदेशाची तिसरी आवृत्ती असून, वेळोवेळी आदेशात बदल करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी जानेवारीत अध्यक्षपद ग्रहण करताच मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश लागू केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या निर्णयाला नि:संदिग्ध पाठिंबा दिला असल्याने आता इराण, लिबिया, सीरिया, येमेन, सोमालिया व चॅड या देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत येणे व तेथून बाहेर जाणे कठीण होणार आहे. ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या आदेशावर इतर न्यायालयांकडून घालण्यात आलेले र्निबध अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांपैकी सात जणांनी बंदीच्या बाजूने मत नोंदवल्याने उठवण्यात आले आहेत. न्या. रूथ बादर गिन्सबर्गव न्या. सोनिया सोटोमेयर यांनी मात्र सरकारचा मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश मान्य करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम प्रवेश बंदी पूर्णपणे लागू करण्यास परवानगी देताना कुठलेही कारण दिले नाही,मात्र या बाबत कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुस्लिम प्रवेश बंदी विरोधातील याचिका लवकर निकाली काढण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेचे महाधिवक्ता नोएल फ्रान्सिस्को यांनी सांगितले की, सरकारच्या विविध संस्थांनी र्सवकष पाहणी केली असून परदेशी सरकारांकडून माहिती घेऊन त्याआधारे मुस्लिम प्रवेश बंदीचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या निर्णयाला हवाई व अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन यांनी स्वतंत्रपणे आव्हान दिले होते.
अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आम्हाला आश्चर्य वाटले नाही. कारण अमेरिकेत दहशतवादाचा धोका वाढलेला आहे.’