‘रेरा’ला आव्हान देणा-या याचिका फेटाळल्या
व्हीएस न्यूज – रेरा कायद्याला आव्हान देणा-या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. महा‘रेरा’ म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी विरोधातील विविध याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
रेरा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देणा-या याचिका राज्यभरातील विकासकांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका फेटाळून लावत ‘रिअल इस्टेट रिग्युलेटरी’ कायदा सर्वसामान्यांच्या हिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे विकासकांना मोठा धक्का बसला असून सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रेरा कायदा १ मे २०१७ रोजी लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला आपल्या प्रकल्पाची रेराअंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. रेरातील अनेक अटी या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताला अनुसरून असल्याने देशभरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळेच अनेक विकासक आणि त्यांच्या संघटनांनी महारेरा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान दिले होते. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले.
या प्रकरणी दाखल झालेल्या देशभरातील याचिकांना स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर जलद गतीने सुनावणी घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी राज्यातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिलासा देत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.