व्हीएस न्यूज - चालू वित्त वर्षांचा एकूण विकास दर स्थिर अंदाजित करतानाच आर्थिक वर्षांच्या उर्वरित कालावधीत महागाई वाढण्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. परिणामी आपल्या पाचव्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात रेपोसह अन्य व्याजदरही स्थिर ठेवण्याचे पाऊल गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी उचलले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणारे वायदा वस्तूंचे दर, केंद्र सरकारद्वारे कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा महागाई भत्त्यामुळे महागाईचे सावट कायम राहणार असल्याचे नमूद करत राज्यांची कर्जमाफी, इंधनावरील तसेच वस्तू व सेवा करातील सवलत यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भारही वाढण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची दोन दिवसांची बैठक बुधवारी संपली. यानंतर पाच विरुद्ध एक अशा मताने घेतलेला स्थिर व्याजदराबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
(अपेक्षेप्रमाणे एक सदस्य, रवींद्र ढोलकिया यांनी पाव टक्का दरकपातीची शिफारस केली.) यानुसार रेपो, रिव्हर्स रेपो (रिझव्‍‌र्ह बँक व व्यापारी बँकांदरम्यान लागू व्याजदर), सीआरआर (रोख राखीव प्रमाण) आहे त्याच टप्प्यावर कायम ठेवण्यात आले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची पुढील बैठक ६ व ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी होणार आहे.
महागाईचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त…
वाढत्या महागाईची चिंता हे या पतधोरणातील ठळक वैशिष्टय़ म्हणता येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१७-१८ करिता महागाईचा दर ४ टक्के (अधिक – उणे २ टक्के) या आधीच्या अंदाजावर कायम ठेवला. मात्र चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत महागाईचा दर ४.३ ते ४.७ टक्के असा वरचा अभिप्रेत करण्यात आल्याचे चिंता वाढली आहे. उर्वरित वित्त वर्षांकरिता महागाईचा यापूर्वीचा अंदाज ४.२ ते ४.६ टक्के होता.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात वायदा वस्तू तसेच खनिज तेलाच्या दरांनी घेतलेल्या उसळीने महागाईत अधिक भर पडण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. त्याचबरोबर भारतात, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळेही महागाईच्या भडक्यात इंधन पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्यामुळेही महागाईत ०.३५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. डिसेंबरमधील महागाई भत्ता सर्वोच्च आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
कर्जमाफी, कर सवलतीमुळे तुटीत वाढ…
विविध राज्यांच्या कर्जमाफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढण्याची शक्यता पतधोरण आढाव्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ही तूट वाढण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या वस्तू व सेवा कर सवलतदेखील जबाबदार असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच इंधनावरील उत्पादन शुल्क व मूल्यवर्धित कर कमी करण्याच्या केंद्राच्या ताज्या निर्णयाचा फटकाही वाढत्या तुटीला बसेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेनुसार, चालू वित्त वर्षांत विविधत सात राज्ये ८८,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणार आहे. यामुळे महागाईतही ०.२० टक्क्यापर्यंत भर पडेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच इंधन कर कपातीमुळे १३,००० कोटी रुपयांचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे, असेही म्हटले आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने गेल्या महिन्यात विविध २०० हून अधिक वस्तू कमी कराच्या टप्प्यांत आणून ठेवले होते. ऑक्टोबरमध्ये सरकारचे नव्या अप्रत्यक्ष कराचे संकलनही रोडावले आहे. कर अंमलबजावणीच्या चौथ्या महिन्यात ते ८३,३४६ कोटी रुपये झाले.
स्थिर विकास..
चालू आर्थिक वर्षांसाठीच्या विकास दराच्या अंदाजात रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाचव्या द्विमासिक पतधोरणात कोणताही बदल केलेला नाही. २०१७-१८ करिता सकल राष्ट्रीय उत्पादन ६.७ टक्केच असेल, असे नमूद करण्यात आले. दुसऱ्या तिमाहीतील विकास दर ६.३ टक्क्यांपर्यंत झेपावचे स्पष्ट झाल्यानंतरही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजात मात्र वाढ झालेली नाही. मात्र तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत विकास दर अनुक्रमे ७ व ७.८ टक्के असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ऑक्टोबरमधील विकास दर अंदाजात आधीच्या ७.३ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली होती. पहिल्या तिमाहीत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ५.७ टक्के असे गेल्या तीन वर्षांच्या तळात विसावले आहे.
वाढती बुडीत कर्जे; नियमात बदल नाही…
वाढत्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण व रक्कम वाढत असल्याची कबुली बँकांनी दिली असली तरी याबाबतच्या सध्याच्या नियमांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी दिली.
बुडीत कर्जे निश्चित करणे व त्याची वसुली याबाबत असलेल्या सध्याच्या नियमानुसारच बँकांचे वर्गीकरण होत आहे, असे स्पष्ट करत रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबतच्या नियमांमध्ये तूर्त बदल केले जाणार नाहीत, असे नमूद केले. जून २०१७ पासून बँकांच्या ताळेबंदात बुडीत कर्जाच्या रकमेबाबत भिन्नता आढळली होती. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील वित्तीय निष्कर्षांतही ही बाब दिसून आली. मात्र त्याबाबतच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला आहे. तूर्त असा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
डेबिट-क्रेडिट कार्डावरील व्यवहार शुल्क दिलासा
निश्चलनीकरणानंतर थंड पडलेल्या रोकडरहित व्यवहारांना नव्याने चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी डेबिट तसेच क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांकरिता व्यापाऱ्यांना शुल्क दिलासा दिला.
ग्राहकांच्या डेबिट तसेच क्रेडिट कार्डाद्वारे व्यापाऱ्यांना व्यवहार करण्यासाठी बँकांकडून मशीन (पीओएस) दिल्या जातात. त्यासाठीचे शुल्क (एमडीआर) बँका व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारामागे आकारतात.
बुधवारच्या निर्णयानुसार, वार्षिक २० लाख रुपयांची उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकरिता ०.४० टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. तसेच व्यवहारामागे २०० रुपयांची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. २० लाख रुपयांवरील उलाढाल असलेल्यांना ०.९० टक्के शुल्क तसेच १,००० रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. ‘क्यूआर कोड’द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांकरिता ०.३० ते ०.८० टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. नवीन शुल्काची अंमलबजावणी नव्या वर्षांपासून, १ जानेवारी २०१८ पासून होणार आहे.
‘पीओएस’वरील कार्डाचा वापराचे प्रमाण २०१६-१७ मध्ये २१.९ टक्के होते. निश्चलनीकरणानंतर लगेचच त्यात वाढ झाली होती. मात्र पुन्हा ते पूर्वपदावर आले आहे. स्टेट बँकेच्या अभ्यासानुसार, बँका वाढीव ‘पीओएस’पोटी ३,८०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसत आहेत.