तीन महिन्यांत ताबा देण्याचे आदेश
व्हीएस न्यूज – ‘रेरा’ कायद्याला आव्हान देणा-या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याला काही तास उलटत नाही, तोच विक्रोळीतील एका विकासकाला ‘रेरा’ने दणका दिला आहे. ‘महारेरा’अंतर्गत नोंदणी करताना विकासकाने चार वर्षानंतरची तारीख नोंदविली. तक्रारदाराने त्यास आक्षेप घेतला असता ‘महारेरा’ने सुनावणी घेऊन येत्या तीन महिन्यांत ताबा द्या, अन्यथा ग्राहकांनी भरलेल्या रकमेवर व्याज देण्याचे आदेश दिले.
विक्रोळीत ‘बीबीजे सिएना’ या नावे गीताई डेव्हलपर्समार्फत गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. तक्रारदार वीरेंद्र पांढरे यांनी ८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये विक्री करारनाम्याद्वारे तब्बल ९० टक्के रक्कम भरली. डिसेंबर २०१५ मध्ये सदनिकेचा ताबा मिळणार होता. ताबा न मिळाल्याने तक्रारदार हैराण झाले होते. या प्रकल्पाची महारेराअंतर्गत नोंदणी करताना ३१ डिसेंबर २०२१ ही प्रत्यक्ष ताब्याची नवी तारीख देण्यात आली होती. प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाही सदनिकेच्या ताब्याबाबत लांबची तारीख दिल्यामुळे तक्रारदाराने विकासकाकडे विचारणा केली. तेव्हा त्याला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली.
भूखंडाचे आरक्षण बघा अ‍ॅपवर…
एखाद्या भूखंडावर कोणते आरक्षण आहे, हे पाहण्यासाठी आता विकास आराखडय़ाची शेकडो पाने चाळावी लागणार नाहीत. महापालिकेच्या टउॠट 247 या मोबाईल अ‍ॅपवर एक क्लिक केले की संबंधित भूखंडावर कोणते आरक्षण आहे, हे क्षणात पाहाता येणार आहे. या प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देणारे हे देशातील पहिलेच अ‍ॅप असल्याचा दावा पालिकेने केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या अ‍ॅपचे उद्घाटन बुधवारी करण्यात आले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांसाठीच्या सेवेसाठी डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेण्यास राज्य सरकारचा नेहमीच प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी या बाबी महत्त्वाच्या असून अ‍ॅप व वेबसाइटमार्फत नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा देते येतील. देशात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे अ‍ॅप सुरू केल्याबद्दल त्यांनी पालिकेचे कौतुक केले.