व्हीएस न्यूज - यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकाच्या फवारणीत शेतकरी आणि मजुरांचा मृत्यू झाल्यावर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. गेले काही दिवस बैठकांचे सत्र सुरू असून त्यातून सरकारने याबाबत धोरण ठरवले आहे. गेल्या महिन्याभरात तब्बल ४० शेतकरी आणि शेतमजुरांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
यावर सरकारने धोरण आखले असून त्यासोबत काही निर्देशही दिले आहेत. यामध्ये कीटकनाशक उत्पादित करणा-या कंपन्यांना अधिक कडक नियमांची चौकट घालून दिली आहे. मात्र राज्याच्या कृषी विभागावर प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन संवाद आणि शेतक-यांचे प्रशिक्षण याबाबत ठोस असे निर्देश नाहीत. याआधी असलेल्या योजना आहेत. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याबाबत सरकारी धोरणात ठोस उपाय अथवा आदेश दिले गेलेले नाहीत.
सरकारने कीटनाशकाबाबत ठरवलेले धोरण…
कीटकनाशके विक्रेत्यांनी शेतक-यांशी संवाद साधावा तसेच वापराबाबत मार्गदर्शन करावे. ज्या भागात शिफारस आणि आवश्यकता नसताना अप्रमाणित कीटकनाशकांची विक्री केली जाते, ती तातडीने बंद झाली पाहिजे. वितरकाला आमिषे दाखवून चुकीची माहिती देऊन कीटकनाशक विक्रीस भाग पाडले जाते. त्यामुळे शेतक-यांची हानी होते. कृषी सेवा केंद्र, कृषी विभागातील कर्मचारी यांच्या संगनमताने अप्रमाणित कीटकनाशकांची विक्री केली जात असेल तर नुसता दंडात्मक नव्हे तर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
गरज नसताना ज्याभागात गरजेपेक्षा जास्त कीटकनाशकांची विक्री झाली, त्याची आता चौकशी केली जाणार आहे. यापुढे विक्री आणि मागणी याबाबतचा आलेख तपासला जाईल. औषध वापराने दुष्परिणामांची स्थिती निर्माण झाल्यास, कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी प्रशासन आणि आरोग्ययंत्रणेला विषबाधेवर प्रतिकारक औषधाबाबत माहिती द्यावी अशी अपेक्षा आहे.
बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्या प्रत्येक तालुक्यात बियाण्यांची माहिती, त्याचा वापर, कीटकनाशकांची फवारणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमणार होते मात्र अशा प्रकारची कुठलीही नियुक्ती बियाणे कंपन्यांकडून केली गेली नाही. हा नियम यापुढे काटेकोरपणे पाळावा लागणार आहे. कीटकनाशकांच्या किमतीवरील नियंत्रणासाठी कायदा करणार. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेने जाणीव जागृतीपर मेळावे आयोजित करावे. फवारणी करणा-या मजुराची मोफत आरोग्य तपासणी करून त्याला सुरक्षा कीट द्यावी व त्याबाबत त्याला मार्गदर्शन करावे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती येथे फलक लावून फवारणीबाबत जाणीवजागृती करावी. जिल्हा शल्यचिकित्सकांना भेटून कीटकनाशकात वापरलेल्या मोलिक्यूलबाबत माहिती द्यावी. कंपन्यांनी राज्यभर जिल्हानिहाय जबाबदारी घेऊन शेतक-यांना मार्गदर्शन करावे.