व्हीएस न्यूज - मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे पक्के घर मिळावे म्हणून सरकारनेही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून या अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा फायदा १८ लाख सामान्य मुंबईकरांच्या सुमारे साडेतीन लाख झोपड्यांना होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत बदल करून अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत सध्या लेटर ऑफ इंटेट दिलेल्या १५१३ झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजना सुरू असून त्यातून ४ लाख ४१ हजार घरे तयार होणार आहेत. त्यापैकी २ लाख घरांच्या निर्मितीचे काम सध्या सुरू आहे. मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना पुनर्विकासाची योजना राबवताना २००० पर्यंतची झोपडी कायद्याप्रमाणे अधिकृत ठरते. त्यानंतरच्या झोपडपट्टीधारकांना कायद्याप्रमाणे घर मिळत नाही.
मुंबईतील प्रत्येक योजनेत एकुण झोपडीधारकांपैकी सरासरी ३० टक्के लोक अपात्र ठरतात त्यामुळे या रहिवाशांना बेघर व्हावे लागते. किंवा त्यावर कायदेशीर वाद निर्माण होतात व न्यायालयात जाऊन रखडतात. किंवा झोपडपट्टी पात्रता ठरवताना मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली व अशा विविध कारणांनी या योजना रखडल्या. पर्यायाने शहर विकासावर त्याचा परिणाम होतो आहे. या योजनांमध्ये सुलभता यावी तसेच सर्वांना हक्काची घरे मिळावीत, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ठोस भूमिका घेतली आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना पक्के घर तर मिळेलच. पण २००० नंतरच्या आणि २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना त्याच योजनेमध्ये त्याच ठिकाणी बांधकाम खर्च अथवा तस्सम खर्च देऊन घर मिळेल असा निर्णय मंत्रीमंडळात घेण्यात आला. मुंबई उपनगरातील हजारो झोपडपट्टीमध्ये राहणा-या सर्वसामान्य माणसाला हा निर्णय दिलासा देणारा व हक्काचे घर देणारा आहे. असे सांगत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.