व्हीएस न्यूज - गोसेखुर्द सिंचन घोटाळाप्रकरणी राज्य सरकारने मंगळवारी सायंकाळी एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामुळे अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने एकूण चार एफआयआर दाखल केले. धक्कादायक बाब म्हणजे तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांनी घोटाळ्याच्या फाईलींवर सह्या केल्याचे उघड झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
शेतकरी कर्जमाफी, शिष्यवृत्ती, मंत्र्यांच्या घोटाळ्याच्या माध्यमातून विरोधकांनी सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतानाच जन आक्रोश, हल्लाबोल यात्रेच्या माध्यमातून वातावरण तापवले आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांनी आघाडीच्या कार्यकाळातील घोटाळे उघड करण्याचे हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच संकेत दिले होते. नागपुरात राष्ट्रवादी काँगेसचे हल्लाबोल आंदोलन सुरू असतानाच दुसरीकडे सरकारकडून सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आले.
दरम्यान, अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लीनचिट दिलेली नाही, असे उत्तर लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाने अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला दिले होते. एसीबीने या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांची काही दिवसांपूर्वी चौकशी केली होती. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांचीही चौकशी लाचलुचपत विभागाने केली होती.
काय आहे सिंचन घोटाळा?
महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा हा ७२ हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा असल्याचे बोलले जाते. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून थेट २६६७२ कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. ही दरवाढ ठेकेदारांच्या दबावाखाली झाल्याचा आरोप करण्यात येतो. ही थक्क करणारी किंमत वाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे,किंमत वाढीच्या जास्तीच्या २०००० कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली.
मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क १५ ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमतही ९५० कोटी रुपयांवरून २३५६ कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही ६६१ कोटींवरून १३७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत १२७८ कोटी रुपयांवरून २१७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला १४ ऑगस्ट २००९ मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे १४ ऑगस्टला मंजूर झाले. २४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठय़ा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व ३८ प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.