व्हीएस न्यूज – खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाचा झटपट निकाल लावण्यासाठी देशात १२ नव्या विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली आहे. या कामासाठी ७.८० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितले आहे. १० मार्च २०१४ च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने १ नोव्हेंबरला केली होती. लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटल्यांचा एक वर्षात निकाल लावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
दोषी लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदीसाठी सरकारने सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर प्रलंबित खटल्याचा निकाल जलद लावण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे, अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला मागील महिन्यात केली होती. निवडणूक आयोगाकडून कोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये एकूण १५८१ खासदार तसेच आमदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. यात लोकसभेचे १८४ आणि राज्यसभेचे ४४ खासदार होते. तर महाराष्ट्राचे १६०, उत्तर प्रदेशचे १४३, बिहारचे १४१ आणि पश्चिम बंगालचे १०७ आमदारांवरील खटले प्रलंबित होते. सर्व राज्यांमधील गुन्हा दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींची एकूण संख्या १५८१ होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. खरेतर कोणत्याही राज्यात न्यायालयांची स्थापना राज्य सरकार करते. पण या प्रकरणात उशीर झाल्याने, त्यापासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना बनवून विशेष कोर्टाची स्थापना करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लोकसभा खासदारांवरील खटल्यांचा निकाल जलद लावण्यासाठी दोन न्यायालयांची स्थापना करायची आहे, असे सरकारने सांगितले. ज्या राज्यांमध्ये प्रलंबित गुन्हेगारी खटले असलेल्या आमदारांची संख्या जास्त आहे,तिथेही एक-एक कोर्टाची स्थापना केली जाईल. सध्या अशाप्रकारच्या १२ विशेष कोर्टाची स्थापना केली जाईल. सरकारने कोर्टाच्या स्थापनेसाठी निवडणूक आयोगाच्या आकडय़ांनाच आधार बनवले आहे. प्रलंबित खटल्यांवर स्वत:कडून कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही. सरकारने आकडय़ांची जुळवाजुळव करण्यासाठी आणखी मुदत मागितली आहे. आता या प्रकरणावर पुढील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.