व्हिएस न्युज – आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या उच्चवर्णीयांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याची गरज असल्याची महत्त्वपूर्ण सूचना मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारला केली आहे. असे करता येईल का, याबाबत अभ्यास करावा असे निर्देशही कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे यासाठी १४ विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने या सूचना केल्या आहेत. ‘गरीब हा गरीब असतो, मग तो पुढारलेल्या जातीतील असो वा मागास जातीतील असो’, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे.
पुढारलेल्या जातींमधील गरिबांना आतापर्यंत डावलण्यात आल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. अशी मागणी केल्यास सामाजिक न्यायाच्या नावावर आपल्याला विरोध होईल, या भीतीने गरीब उच्चवर्णीयांनी कधीही आवाज उठवला नाही. सामाजिक न्याय समाजातील प्रत्येक वर्गाला मिळाला पाहिजे असेही कोर्टाने पुढे म्हटले आहे. उच्चवर्णीयांमधील आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेले लोक आरक्षणाचा लाभ घेणा-या मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहेत, असा याचा अर्थ काढला जाऊ नये. समाजातील सर्वच वर्गात गरीब लोक आहेत आणि शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्टय़ा त्यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असेही कोर्टाने आवर्जून नमूद केले आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील खुल्या वर्गासाठी असलेल्या एमबीबीएसच्या जागा बीसी आणि एमबीसी वर्गाकडे वळवणे बेकायदेशीर तर आहेच; परंतु ही मनमानी आणि राज्यघटनेतील कलम १४ चे उल्लंघनही आहे, असा मुद्दाही याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांनी आपल्या याचिकेत मांडला आहे. या याचिकेवर आपले म्हणणे मांडताना सरकारने म्हटले की, २२ शासकीय विद्यालयांमध्ये २,६५१ एमबीबीएसच्या जागा होत्या. यांमध्ये ३१ टक्के खुल्या गटासाठी, २६ टक्के मागासवर्गीयांसाठी, ४ टक्के मागासवर्गीय मुस्लिमांसाठी, २० टक्के एमबीसींसाठी, १४ टक्के एससी आणि १ टक्का जागा एसटीसाठी आरक्षित आहेत. खुल्या गटातील एकूण ८२२ जागांमध्ये सामान्य वर्गात मोडणा-या अतिरिक्त आरक्षित वर्गातील विद्यार्थी देखील गुणवत्ता यादीनुसार दावेदार असतात. अशात सामान्य वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणा-या ७.३१ टक्क्यांत घट होत त्या जागा १९४ इतक्यावर आल्या आहेत.
तामिळनाडूत जातींचे वर्गीकरण बीसी, एमबीसी, एससी आणि एसटी अशा श्रेणींमध्ये झाले आहे, हे सरकारच्या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे. केवळ काही वर्गच एफसी म्हणजेच उच्चवर्णीय असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. म्हणजेच अधिकांश जातींना बीसी किंवा मग एमबीसी या वर्गामध्ये टाकले तर सामाजिक आणि आर्थिक स्तर गृहित धरून देण्यात येणा-या आरक्षणाला काही अर्थ उरणार नाही, असे म्हटले जात आहे.