व्हीएस न्यूज - नव्या अप्रत्यक्ष कराच्या तूर्त कक्षेबाहेर असलेल्या पेट्रोल, वीज तसेच घर खरेदी – विक्रीचे व्यवहार वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची तयारी सुरू आहे. याविषयक परिषदेच्या पुढील बैठकीत निर्णय होण्याचे संकेत परिषदेचे एक सदस्य व बिहारच्या अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत.
‘फिक्की’ या उद्योग संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असलेल्या बिहारचे अर्थमंत्री सुशील मोदी यांनी सांगितले की, नजीकच्या काळात तेल व वायू, ऊर्जा, गृहनिर्माण आदी क्षेत्र वस्तू व सेवा कराच्या जाळ्यात आणले जातील. याबाबत वस्तू व सेवा कर परिषद तिच्या पुढील बैठकीमध्ये निर्णय घेईल. ही प्रक्रिया वस्तू व सेवा करविषयक नियमातील कोणत्याही बदलाविना होईल, असे स्पष्ट करत मोदी यांनी मात्र नेमका निर्णय केव्हा घेतला जाईल, हे सांगितले नाही. पेट्रोलियम पदार्थाना नव्या कररचनेत आणताना त्याचा सर्वाधिक करटप्पा असेल, असेही मोदी म्हणाले. शिवाय राज्यांना त्यावर अधिभार लावण्यास मुभा असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या पेट्रोल, डिझेल तसेच या गटातील अन्य पदार्थावरील कराच्या माध्यमातून केंद्र तसेच राज्य सरकारांना एकूण महसुलाच्या ४० टक्क्यांपर्यंतचा वाटा मिळतो.
वस्तू व सेवा करप्रणालीची १ जुलै २०१७ पासून अंमलबजावणी झाली आहे. सध्या शून्य, पाच, १२, १८ व २८ टक्के अशा पाच स्तरावरील वस्तू व सेवा कर विविध २,००० हून अधिक वस्तूंवर आकारला जात आहे. पैकी १२ व १८ टक्क्यांचा एकच स्तर करण्याची सरकारची तयारी आहे. मात्र महसूलवाढीनंतरच हा निर्णय होणार असल्याचे केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी सुशील मोदी यांनीही याबाबत पुनरुच्चार केला. सध्याचा २८ टक्के कर स्तर २५ टक्के करण्याचे सुतोवाच जोड त्यांनी यावेळी केले. बिहार राज्याचे अर्थमंत्री असलेले मोदी हे परिषदेत सहभागी विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाचे प्रमुख आहेत. जुलैपासून वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही महिन्यांनंतर या माध्यमातून होणारे कर संकलन गेल्या काही कालावधीत रोडावले आहे. तसेच या करांतर्गत विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्याही कमी होत आहे. परिषदेने अनेक वस्तू आधीच्या तुलनेत कमी कराच्या टप्प्यात आणून ठेवल्या आहेत.