व्हीएस न्यूज - प्राधिकरण, निगडी, यमुनानगर, साईनाथनगर या भागातील तब्बल सात हजार घरे स्वत:च्या मालकीचे असतानाही ती केवळ रेड झोनच्या हद्दीत येत असल्याने त्यांना राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे स्वत:चे घर असूनही रहिवाशांना कर्ज मिळत नसल्याने आर्थिक कुंचबणा होत आहे. त्यात प्राधिकरणही कर्जासाठी ‘ना हरकत दाखला’ देत नसल्याने रहिवाशी आर्थिक कात्रीत सापडले आहे. या नागरिकांना ना हरकत दाखले देण्याची मागणी मनसेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे.
याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत मोटे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सचिन चिखले म्हणाले, पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरण विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत सदर भाग येतो. सन १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाने भूखंडावर स्वत: बांधकाम करून इमारती विकल्या आहेत. प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून सुमारे ४५ वर्षे या परिसरामध्ये अनेक रहिवाशी राहत आहेत. त्यातील असंख्य रहिवासी हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांना मुले-मुलीचा विवाह, परदेशात जाणे, इतर कारणांसाठी आर्थिक रक्कमेची गरज भासते. मात्र, त्यासाठी कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँका स्पष्ट नकार देत आहेत.
प्राधिकरण, निगडी, यमुनानगर, साईनाथनगर परिसरातील घर मालकांना ही समस्या भेडसावत आहे. त्यांची घरे ४५ वर्षे जुनी असताना सन १९९८-९९ मध्ये रेड झोन हद्दीचा प्रश्न समोर आला. यामध्ये संबंधित रहिवाशांचा कोणताही दोष नाही. तरीही, त्यांना बँका कर्ज नाकारत असल्याने त्यांची आर्थिक कुंचबणा होत आहे, असे चिखले यांनी सांगितले. मोटे यांनी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे सदर प्रकरण सादर करणार असल्याची ग्वाही दिल्याचे,सचिन चिखले यांनी सांगितले.