व्हीएस न्यूज - ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गत निधीची कमतरता नाही, मात्र या संदर्भात सकारात्मक पावले उचलण्याबाबत राज्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे सांगून, घनकचरा व्यवस्थापन ही देशापुढील ‘प्रचंड मोठी समस्या’ असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
राज्य सरकारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ाकडे, विशेषत: स्वच्छ भारत अभियानाच्या संदर्भात पुरेशा गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही न्या. मदन लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली स्वच्छतेची मोहीम आहे.
स्वच्छ भारत मोहिमेवरील एकूण खर्च ३६,८२९ कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी ७४२४ कोटी रुपये केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिले असल्याचे पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात सांगितले आहे. म्हणजेच,निधीची अजिबात कमतरता नसून, याबाबत कुठलाही पुढाकार घेण्याचा किंवा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, असे खंडपीठ म्हणाले.काही राज्यांनी तर राज्यस्तरीय सल्लागार मंडळाची (एसएलएबी) एकही बैठक आयोजित केलेली नसल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली, तेव्हा याचाच अर्थ या विषयाबद्दल कुठलेही गांभीर्य नाही असा होतो, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.