व्हीएस न्यूज - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाभिक समाजाबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल पुन्हा एकदा माफी मागितली आहे. शुक्रवारी कोल्हापूरमधील वारणा येथे ‘मुख्यमंत्री दिलखुलास’ हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस यांनी आक्षेपार्ह विधानाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. ‘कोणलाही दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता,’ असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली.

कोल्हापूरमधील कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांमधील लोकांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले. यावेळी त्यांना नाभिक समाजाबद्दलच्या विधानाविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेपार्ह विधानाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. ‘माझ्या विधानावरुन वाद सुरु झाल्याचे लक्षात येताच मी त्याबद्दल एक पत्रक काढून तात्काळ माफी मागितली होती. मी समाजापेक्षा मोठा नाही. मात्र तरीही कोणाच्या भावना दुखावल्यास मी पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो,’ असे त्यांनी म्हटले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी पाटस येथील साखर कारखान्याच्या उद्घाटनावेळी नाभिक समाजाबद्दल एक विधान केले होते. आघाडी सरकारच्या कालावधीतील सिंचन योजनांवर झालेल्या खर्चावर भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी नाभिकाचे उदाहरण दिले होते. याबद्दल नाभिक समाजाने तीव्र आक्षेप नोंदवत मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा निषेध केला होता. याशिवाय भाजपच्या मंत्री, खासदार, आमदार आणि कार्यकर्त्यांची दाढी आणि कटिंग न करण्याचा निर्णय यवतमाळमधील नाभिक संघटनेने घेतला होता.

व्हीएस न्यूज - राजधानी दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषण पातळीवर केवळ टीका करण्यात धन्यता मानणाऱ्यांना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी चांगलीच चपराक दिली आहे. ‘मला शिव्या देऊन प्रदूषण कमी होणार असेल तर रोज सकाळी उठून हाच उद्योग करावा,’ अशा शब्दांत त्यांनी अशा लोकांना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला दिला . ते एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलत होते.

केजरीवाल म्हणाले, ‘ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांतील दिल्लीतील प्रदुषणाच्या पातळीकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. दिल्लीकर स्वत:च आपले शहर प्रदुषित करीत आहेत. विषारी हवेच्या या प्रदुषणाला वाहतूक, धूळ आणि कंपन्यांचेही प्रदूषण कारणीभूत आहे.’

२८ ऑक्टोबरपासून १२ नोव्हेंबर या काळात पंजाब आणि हरियाणा या राज्यात शेतातील भात पिकाचे अवशेष जाळल्यामुळे दिल्लीत प्रदुषण पसरते. हेच दिल्लीतील प्रदूषण वाढीचे मुख्य कारण असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. त्यामुळे दिल्लीतील प्रदुषणावर पंजाब आणि हरिणाया ही दोन राज्येच तोडगा काढू शकतात, असेही ते म्हणाले.

हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी १२ विविध प्रकारची मशिने दाखवल्याचे त्यांनी सांगितले. या मशिन्समुळे या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. सुमारे दीड लाख रुपये किंमतीच्या या मशिनच्या खरेदीसाठी ४० टक्के अनुदान देण्यात येते. या अनुदानात वाढ करुन ते ८० टक्के दिल्यास आणि या मशिन्स शेतकऱ्यांमध्ये वाटल्यास या प्रदुषणाच्या समस्येवर उपाय शोधता येईल. सरकार शेतकऱ्यांना जोवर तंत्रज्ञानाचे समाधान देत नाही तोवर यावर समाधानकारक तोडगा निघणार नाही, असे ते म्हणाले.

गेल्या काही दिवसांत दिल्लीतील प्रदुषणाची पातळी धोकादायक स्थितीत होती. तेव्हा दिल्ली सरकारने सम-विषम योजना वापरणार होते. मात्र, यातून महिला आणि दुचाकी वाहनांना सूट देण्यास राष्ट्रीय हरित लावदाने विरोध केल्याने ही योजना लागू करण्यात आली नव्हती.

व्हीएस न्यूज - पनवेल तालुक्याच्या वेशीवरील रसायनी येथे हिंदुस्थान ऑरगॅनिक केमिकल कंपनी (एचओसी) डबघाईस आल्याने या कंपनीचा काही भाग भारत पेट्रोलियम कंपनी व भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (इस्रो) देण्याचे केंद्र सरकारने ठरविल्यामुळे इस्रोमधून होणाऱ्या संशोधनानंतर अवकाशोड्डाणात जमिनीवरून सुटणाऱ्या उपग्रहात रसायनी येथून उत्पादन केलेले इंधन भरले जाणार आहे. यापूर्वी हे इंधन एचओसी कंपनीतून इस्रोला मिळत होते. मात्र इस्रो आता यापुढे स्वत:च या कच्च्या मालाची उत्पादन निर्मिती करून अवकाशोड्डाण करून उपग्रह पाठविणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. या प्रकल्पामुळे पनवेलला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होणार असून भविष्यातील देशाच्या अवकाशझेपेमध्ये पनवेलचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एचओसी कंपनीच्या तीनशे एकर जागेवरील कारखान्यातील २० एकर जागेवरील महत्त्वाचा प्रकल्प इस्रोला व भारत पेट्रोलियम कंपनीला उर्वरित ४४२ एकर जागा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एचओसी कंपनी या प्रकल्पातून फीनोल, अॅसीटोन, नायट्रोबेन्झीन, अॅनीलाइन, नायट्रोटोलीन, नायट्रो सल्फरिक अॅसिड, नायट्रोक्लोरोबेन्झीन ही उत्पादने बनवत होती. त्यापैकी इस्रोच्या उपग्रहातील अवकाशोड्डाणात लागणारा एन २ वो फोर याचा कच्चा माल येथे बनविला जात होता. एचओसी कंपनी बंद झाल्याने हा कच्चा माल सुरुवातीच्या काळात इस्रो स्वत:च्या व्यवस्थापनाच्या देखरेखीखाली या प्रकल्पातून बनविणार आहे. राज्यातील हा इस्रोचा पहिला प्रकल्प असणार आहे.

हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू…

एचओसी कंपनीने ४० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या अकराशे एकर जागेपैकी तीनशे एकर जागेवर कंपनीने कारखान्यातील विविध प्रकल्प व कामगार आणि व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांच्या राहण्यासाठी वसाहती येथे उभारून विस्तार केला. मात्र इतर जागेचा विकास न केल्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांचे नेते आणि स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर, मनोहर भोईर हे सरकारच्या प्रतिनिधींशी संघर्ष करत आहेत. केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे हा प्रकल्प होणार हे निश्चित असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे संबंधित प्रकल्पाच्या हस्तांतरणाबाबतची परवानगीची प्रक्रिया सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा असला तरी भाजप व सेनेच्या आमदारांचा याला विरोध आहे. येत्या काही महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली हा प्रकल्प सुरू होणार असल्याचे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगण्यात येत आहे.

व्हीएस न्यूज - जनहित याचिकांच्या दुरुपयोगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. जनहित याचिकांच्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि राजकीय लाभासाठी जनहित याचिकांचा वापर केला जात आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. २०१५ मध्ये छत्तीसगडमधील रायपूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात आलेला मंच कोसळला होता. या घटनेचा तपास एनआयए आणि सीबीआयकडून केला जावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश ए. के. सीकरी आणि अशोक भूषण यांनी जनहित याचिकेच्या व्यवस्थेत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले.

२०१५ साली छत्तीसमध्ये पंतप्रधान मोदींचा एक कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमासाठी उभारण्यात आलेले व्यासपीठ कोसळले होते. याबद्दल छत्तीसगड समाज पार्टीने याचिका दाखल केली होती. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारत त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड भरण्याचेही आदेश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.

या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयालादेखील पक्षकार करण्यात आले होते. ‘पंतप्रधान मोदींसाठी तयार करण्यात आलेल्या व्यासपीठावर मोठा खर्च करण्यात आला होता. मात्र हे व्यासपीठ अतिशय कमकुवत होते. या व्यासपीठाच्या उभारणीत राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला. हा मुद्दा पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास व्हायला हवा,’ असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. याचिकाकर्त्यांनी केवळ राजकीय फायद्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. यासोबतच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायाधीशांसोबत वाद घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, असे न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावले. ‘जनहित याचिकेच्या व्यवस्थेवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षांकडून स्वार्थासाठी जनहित याचिका दाखल केल्या जातात. त्यामुळे या व्यवस्थेचा पुनर्विचार व्हायला हवा,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

व्हीएस न्यूज - गेल्या काही दिवसांपासून ‘पद्मावती’ या चित्रपटावरून सुरू असलेल्या वादावर शनिवारी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी अप्रत्यक्षपणे भाष्य केले. कलाकारांना हिंसक धमक्या देणे किंवा त्यांना मारण्यासाठी इनाम जाहीर करणे, या गोष्टींना लोकशाहीत थारा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्याचवेळी लोकांच्या भावनांचाही आदर राखला जाणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते शनिवारी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या साहित्य महोत्सवात बोलत होते. यावेळी त्यांनी कोणत्याही एका चित्रपटाचे नाव न घेता व्यापक संदर्भ देत आपले विचार मांडले. त्यांनी म्हटले की, सध्या काही चित्रपटांवरून वाद निर्माण झाला आहे. या चित्रपटांमुळे विशिष्ट धर्माच्या किंवा समाजाच्या भावना दुखावल्या जातात, असा आक्षेप घेत त्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. मात्र, या आंदोलनादरम्यान काही जणांनी मर्यादांचे उल्लंघन करत संबंधित चित्रपटातील कलाकारांवर हल्ला करण्यासाठी बक्षीस जाहीर केले आहे. बक्षिस देण्यासाठी या लोकांकडे खरंच इतका पैसा आहे का, असा प्रश्न मला अनेकदा पडतो. प्रत्येकजण एक कोटींचे इनाम जाहीर करतो. एक कोटी रूपये देणे त्यांच्यासाठी खरंच इतके सोपे आहे का?, असा सवाल नायडू यांनी विचारला.

मात्र, अशा गोष्टींना लोकशाहीत थारा नाही. तुम्हाला लोकशाही मार्गाने विरोध करायचा हक्क आहे, त्यासाठी तुम्ही संबंधित यंत्रणांकडे दाद मागा. परंतु, तुम्ही एखाद्याला शारीरिक इजा पोहचवणे किंवा हिंसक धमक्या देणे, अशी कृत्ये करता कामा नये. कोणत्याही प्रकारे नियम आणि कायद्यांची पायमल्ली होऊन देऊ नका, असे त्यांनी सांगितले. मी कोणत्याही विशिष्ट चित्रपटाबद्दल बोलत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, यावेळी नायडू यांनी यापूर्वी बंदी टाकण्यात आलेल्या ‘हराम हवा’, ‘किस्सा कुर्सी का’, ‘आंधी’ या चित्रपटांचा भाषणात उल्लेख केला.

त्यामुळे आता उपराष्ट्रपतींच्या या सूचक वक्तव्यामुळे संजय लीला भन्साळी यांच्या पद्मावती चित्रपटाला होणाऱ्या विरोधाची धार कमी होणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. अनेक संघटनांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध दर्शवला आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्येही या चित्रपटाचे प्रदर्शन होऊन देणार नसल्याचे येथील राजकीय पुढाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर संजय लीला भन्साळी आणि दीपिका पदुकोण यांना देण्यात आलेल्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्याची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. या सगळ्याला भाजपचा मूक पाठिंबा असल्याची चर्चाही आहे. आतापर्यंत एकाही भाजप नेत्याने यासंदर्भात भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे व्यंकय्या नायडू यांच्या वक्तव्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. चित्रपटाला विरोध करताना कायदा हातात घेणे चुकीचेच आहे. मात्र, लोकांच्या भावना दुखावण्याचा हक्क कोणालाही नाही, असे सूचक विधान नायडू यांनी केले.

व्हीएस न्यूज - धनादेश (चेकबुक) सुविधा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकार लवकरच चेकबुक बंद करणार असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरु होती. कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मोदी सरकारकडून हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे म्हटले जात होते. त्यामुळेच अर्थ मंत्रालयाने याबद्दलचे स्पष्टीकरण देत चेकबुक सुविधा बंद होणार नसल्याची माहिती दिली.

‘सरकार येत्या काही दिवसांमध्ये चेकबुकची सुविधा बंद करणार असल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले होते. कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र असा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही,’ अशी माहिती ट्विट करुन अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. ‘कॅशलेस व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारकडून चेकबुक सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे,’ असे कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (सीएआयटी) प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटले होते. खंडेलवाल यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला हे विधान केले होते. यानंतर सरकार लवकरच चेकबुक बंद करणार असल्याची चर्चा सुरु झाली होती.

सध्याच्या घडीला देशातील ९५% व्यवहार रोख रक्कम आणि चेकबुक यांच्या माध्यमातून होतात. नोटाबंदीमुळे रोख व्यवहारांचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे चेकबुकने होणारे व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याने चेकबुक सुविधा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सुरु होती. नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. मात्र चलन पुरवठा सुरळीत होताच पुन्हा रोख व्यवहारांनाच पसंती मिळाली.

नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. नोव्हेंबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण ३१ टक्क्यांनी वाढले. सप्टेंबर २०१७ मध्ये एकूण ८७ कोटी ७० लाख कॅशलेस व्यवहार झाले. गेल्या डिसेंबर महिन्यात हाच आकडा १ अब्ज इतका होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत कॅशलेस व्यवहारांची संख्या २५ अब्जांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.

व्हीएस न्यूज - पर्यावरणस्नेही आणि भविष्याचा अपरिहार्य पर्याय मानल्या गेलेल्या विद्युत वाहनांच्या १०० टक्के वापराचे लक्ष्य भारतासाठी अद्याप कैक योजने दूर असले तरी त्या दिशेने पडलेली पहिली पावलेही खूपच सकारात्मक असल्याचे ‘सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल (एसएमईव्ही)’ या विद्युत वाहन उत्पादकांच्या संघटनेने पुढे आणलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. सरलेल्या २०१६-१७ वर्षांत पारंपरिक इंधन न वापरणाऱ्या पूर्णपणे विद्युत दुचाकी, चारचाकींची २५ हजारांच्या घरात विक्री झाल्याचे आणि देशात सर्वाधिक वापर करणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

सरलेल्या २०१६-१७ आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रात १९२६ ई-वाहने विकली गेली. या आघाडीवर देशातील अव्वल पाच राज्यांत महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे. सर्वाधिक ४३३० वाहने गुजरातमध्ये, त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये २,८४६, उत्तर प्रदेशात २,४६७, तर राजस्थानमध्ये २,३८८ वाहने विकली गेली आहेत. विक्री झालेल्या ई-वाहनांत ९२ टक्के या दुचाकी आहेत, तर चार चाकी वाहने केवळ आठ टक्के इतकी आहेत. हवेच्या भयंकर प्रदूषणाने त्रस्त दिल्ली राज्याची ई-वाहनांच्या स्वीकारार्हतेत अग्रणी भूमिका राहिली आहे; परंतु २०१६-१७ मधील विक्रीच्या या पाहणीत दिल्ली १०७२ ई-वाहनांच्या आकडेवारीसह सातव्या स्थानावर घरंगळले आहे.

ई-वाहनांच्या स्वीकारार्हतेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार आणि विविध उद्योग संघटनांच्या समन्वयातून कृतीची नितांत गरज असल्याचे एसएमईव्हीचे महासंचालक सोहिंदर गिल यांनी मत व्यक्त केले. वाहन उत्पादकांना अनुदान सवलतीचा भिजत पडलेला प्रश्न आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा खूप मोठा अडसर असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

व्हीएस न्यूज - उत्तर प्रदेशमधील चित्रकूटजवळ गोव्यातील वास्को- द- गामा येथून पाटणा येथे जाणाऱ्या एक्स्प्रेसला शुक्रवारी अपघात झाला. एक्स्प्रेसचे १३ डबे रुळावरुन घसरले असून या अपघातात ३ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. तर १२ प्रवासी जखमी झाले आहेत. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

शुक्रवारी पहाटे चारच्या सुमारास चित्रकूटमध्ये वास्को- द- गामा – पाटणा एक्स्प्रेसचे १३ डबे रुळावरुन घसरले. माणिकपूर स्थानकाजवळ हा अपघात झाला. अपघाताचे वृत्त समजताच रेल्वे अधिकाऱ्यांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताच्या दोन तासानंतर वैद्यकीय मदत घटनास्थळी पोहोचल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. प्रवाशांच्या मदतीसाठी विशेष बस सोडण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मदतकार्यासाठी विशेष पथकही रवाना झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रेल्वेने या अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले असून रेल्वे रुळाला तडा गेल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

व्हीएस न्यूज - संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेण्यास भाजप विलंब करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला असतानाच शुक्रवारी केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. १५ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावधीत अधिवेशन होणार असून, अधिवेशन यशस्वी व्हावे यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी केले.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीमुळे मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनाला विलंब करत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी केला होता. मंत्र्यांचे घोटाळे, राफेल खरेदी व्यवहार, जीएसटी आणि नोटाबंदी यामुद्द्यांवरुन कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने सरकार विलंब करत आहे, असा आरोपही विरोधी पक्षांनी केला होता.

अखेर हिवाळी अधिवेशनाला मुहूर्त सापडला असून, शुक्रवारी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. १५ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावधीत अधिवेशन होईल, २४ व २५ डिसेंबररोजी ख्रिसमस निमित्त सुटी असेल. हे अधिवेशन एकूण १४ दिवस चालेल, असे त्यांनी सांगितले. हिवाळी अधिवेशन सुरळीत चालावे यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. अधिवेशनाला सर्व खासदारांची १०० टक्के उपस्थिती असेल, अशी आशाही त्यांनी वर्तवली.

गुजरात निवडणुकीसाठी संसदेचे अधिवेशन लांबणीवर टाकल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला होता. लोकशाहीच्या मंदिराला कुलूप लावून घटनात्मक उत्तरदायित्व टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न यशस्वी होणार नसल्याचे त्यांनी ठणकावले होते.

व्हीएस न्यूज - भारतीय चलन स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे इंडिगो एअरलाईन्सवर मंगळवारी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दिल्लीच्या प्रमोद कुमार जैन या प्रवाशाने केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी इंडिगोवर १२४ अ कलमातंर्गत गुन्ह्याची नोंद केली. विमान प्रवासादरम्यान प्रमोद जैन यांनी जेवण मागवले होते. मात्र, त्याचे पैसे चुकते करण्यासाठी दिलेले भारतीय चलन इंडिगो एअरलाईन्सच्या कर्मचाऱ्यांनी नाकारले. त्यामुळे जैन यांनी दिल्लीच्या सरोजिनी नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती.

प्रमोद जैन हे इंडिगो एअरलाईन्सच्या बंगळुरू-दुबई विमानाने प्रवास करत असताना हा प्रकार घडला. जैन यांच्या तिकीटाच्या रकमेत जेवणाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे जैन यांनी विमानात स्वतंत्रपणे जेवण मागविले. त्यासाठी त्यांनी कर्मचाऱ्यांना पैसेही देऊ केले. मात्र, ही रक्कम भारतीय चलनात असल्यामुळे इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यांनी जैन यांना जेवण देण्यास नकार दिला. परंतु, आम्हाला विमानप्रवासादरम्यान केवळ परकीय चलनाच्या रूपात रक्कम स्वीकारण्याचे आदेश असल्याचे इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. प्रमोद जैन यांनी याविषयी बोलताना सांगितले की, इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यांनी नियमांचा दाखला देत भारतीय चलन स्वीकारण्यास नकार दिला. परंतु, हवाई प्रवासासाठी आखून देण्यात आलेल्या नियमांनुसार ज्या देशातून विमानाने उड्डाण केले असेल त्या देशातील चलन विमानातील व्यवहारासांठी वापरले जाऊ शकते, असे प्रमोद जैन यांनी सांगितले. त्यामुळे आता या प्रकरणात इंडिगोवर काय कारवाई केली जाणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

काही दिवसांपूर्वी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राजीव कात्याल या प्रवाशाला इंडिगो एअरलाइन्सच्या Indigo Airlines कर्मचाऱ्यांकडून धक्काबुक्की करण्यात आली होती. विमानातून उतरल्यानंतर कात्याल यांचा इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यांशी वाद झाला. पुढे या वादाचं रुपांतर हाणामारीत झालं. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर इंडिगो एअरलाईन्सच्या कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीवर टीका झाली, हे प्रकरण तापल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या चुकीची माफीदेखील मागितली होती.

व्हीएस न्यूज - शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचे आमदार पद शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवले. काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी खोतकर यांनी मुदत उलटून गेल्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरला, असा आरोप गोरंट्याल यांनी याचिकेत केला होता. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्जुन खोतकर यांनी वेळ संपल्यानंतर स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे ते निवडणूक लढवण्यास पात्र नाहीत, असे याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती नलावडे यांनी निकाल दिला. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये खोतकर अवघ्या २९६ मतांनी विजयी झाले होते.

या निकालानंतर अर्जुन खोतकर यांनी आपण याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून खोतकर यांना ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात खोतकर यांची आमदारकी रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

मागील २५ वर्षांत खोतकर यांनी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, तसेच राज्य बँकेचे संचालक म्हणून काम पाहिले. युतीच्या सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. जालना सहकारी साखर कारखान्याचे संचालकपद म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. जि.प.,पंचायत समिती, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था नगरपालिका आदी गाव ते जिल्हा पातळीवरील संस्थांच्या राजकारणात ते गेली २५ वर्षे सक्रिय आहेत. जालना शहर मतदारसंघातील निवडणुकीत ते अवघ्या २९६ मतांनी विजय झाले होते. या निवडणुकीत खोतकर यांना ४५ हजार ७८ व त्यांचे प्रतिस्पर्धी कैलास गोरंटय़ाल (काँग्रेस) यांना मिळालेल्या ४४ हजार ७८२ मते मिळाली होती. खोतकर यांनी २५ वर्षांपूर्वी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. १९९०मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले. तेव्हापासून जिल्हय़ातील राजकारणात त्यांचे महत्त्व कायम राहिले. खोतकर यांनी आतापर्यंत विधानसभेच्या सहा निवडणुका लढविल्या. २००९चा अपवाद वगळता उर्वरित पाचही निवडणुका त्यांनी जालना मतदारसंघातून लढविल्या. त्यापैकी चार वेळेस विजय मिळविला. १९९९मध्ये जालना मतदारसंघात ३ हजार ८८४ मतांनी त्यांचा गोरंटय़ाल यांनी पराभव केला होता. विजयी झालेल्या चारही निवडणुकांत खोतकर यांचे मताधिक्य मोठय़ा प्रमाणावर कमी-जास्त होत राहिले. यंदाच्या निवडणुकीत केवळ २९६ एवढय़ा कमी मताधिक्याने विजयी झालेल्या खोतकरांचे १९९५च्या निवडणुकीतील मताधिक्य काँग्रेस उमेदवारापेक्षा जवळपास ४२ हजार होते. १९९०मध्ये हे मताधिक्य ३६ हजारांपेक्षा अधिक होते.

व्हीएस न्यूज – जीवनसाथी डॉटकॉम या विवाल संकेतस्थळावरुन ओळख झालेल्या एका तरुणीने उपवराला दोन लाख रुपयांना गंडा घातला.

महेश विलास पाटील (वय 36, रा. जुनी सांगवी) यांनी सांगवी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याप्रकरणी काव्या जयवंतराव असलकर या महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाटील यांनी लग्नासाठी जीवनसाथी डॉट कॉम व मराठी मॅट्रिमोनी या संकेतस्थळावर लग्नासाठी नोंदणी केली होती. या संकेतस्थळावरील नोंदणीच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2017 मध्ये काव्या असलकर या महिलेशी त्यांची ओळख झाली. यातून त्यांचे पुढे फोनवरही बोलणे झाले. मात्र, पुढे महिलेने माझ्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला आहे व ऑपरेशन करायला माझ्याकडे पैसे नाहीत, असे सांगितले.

भावनिक होऊन पाटील यांनी तिने दिलेल्या युनियन बॅंकेच्या खात्यावर सुरुवातीला दीड लाख रुपये व नंतर 50 हजार महिलेच्या खात्यावर टाकले. मात्र, हे पैसे भरल्यानंतर महिलेने 23 ऑक्‍टोबरपासून पाटील यांचे फोन उचलणेच बंद केले. संबंधित महिलेचा पत्ता माहित नसल्याने तिच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण झाल्याने फिर्यादी यांनी सांगवी पोलीस ठाण्यात महिलेविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सांगवी पोलीस करत आहेत.