व्हिएस न्यूज - पवना धरण 100 टक्के भरले असून धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांवर लागू असलेली 15 टक्के पाणी कपात तात्काळ रद्द करून नियमित, सुरळीत आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा भाजप पदाधिकारी जयेश चौधरी यांनी केली आहे.

पवना धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असताना शहरात पाणी कपात सुरू ठेवण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल चौधरी यांनी उपस्थित केला आहे. नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन पाणी कपात रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, या संदर्भात निवेदन देऊन अनेक दिवस उलटले आहेत. मात्र, अद्याप पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून या मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला आहे. वेळोवेळी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही अधिकारी विविध कारणे सांगून सदर विषयाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहरातील नागरिकांना पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः महिला, कार्यालयीन कामासाठी जाणारे नागरिक तसेच स्वयंपाकासाठी पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना सकाळच्या वेळेत पाणी उपलब्ध होत नसल्याने गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून सकाळच्या वेळेत पाणीपुरवठा करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करावे, अशी मागणीही चौधरी यांनी केली आहे.

पिंपरी कॅम्प परिसरात सध्या दुपारी 12.30 ते 1.00 या वेळेत पाणीपुरवठा केला जात असल्याने महिला, नोकरदार वर्ग आणि इतर नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या परिसरातील पाणीपुरवठ्याची वेळ बदलून सकाळच्या वेळेत करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण होईल अशा पद्धतीने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे योग्य नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रत्येक नागरिकाला नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा मिळणे आवश्यक आहे. धरणात मुबलक पाणीसाठा असताना नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, अशी भूमिका चौधरी यांनी व्यक्त केली.

“पवना धरण 100 टक्के भरले असताना पाणी कपात कशासाठी? नागरिकांना नियमित, सुरळीत आणि पुरेशा दाबाने पाणी मिळाले पाहिजे. निवेदन देऊन अनेक दिवस झाले, वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ कारणे सांगितली जात आहेत. आता कोणतीही सबब न सांगता 15 टक्के पाणी कपात तात्काळ रद्द करून नागरिकांना दिलासा द्यावा आणि पाणीपुरवठ्याची वेळ सकाळची करावी,” अशी मागणी जयेश चौधरी यांनी केली.

व्हीएस न्यूज - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून बनावट लेटरहेडचा वापर, राष्ट्रीय बोधचिन्हाचा कथित गैरवापर करून शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल तसेच शासकीय सुविधांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर याच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, गुन्हा दाखल होऊनही अद्याप सोनकरला अटक करण्यात आलेली नसल्याने पोलिसांच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या प्रकरणाची सुरुवात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी संबंधित तक्रारीपासून झाली. सोनकर हा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवत असल्याचा, तसेच आयोगाच्या नावाचे लेटरहेड, राष्ट्रीय बोधचिन्ह असलेले कागदपत्र, व्हिजिटिंग कार्ड आणि कथित अधिकृत संदेशांचा वापर करीत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. ही तक्रार पुढील चौकशीसाठी बंडगार्डन पोलीस ठाण्याकडे प्राप्त झाली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या आदेशानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिजित अलका सुभाष चौगुले यांनी या तक्रारीची चौकशी केली.

चौकशीदरम्यान पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून विविध कागदपत्रे आणि माहिती मागविण्यात आली. चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, २२ डिसेंबर २०२१ रोजी धर्मेंद्र सोनकर याने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या लेटरहेडवर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र दिले होते. या पत्रावर ‘रितेश कुमार, पीआरओ’ यांच्या सहीचा उल्लेख असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

या पत्रामध्ये तिकोणा-मावळ येथील राजेश यादव प्रकरण आणि प्रशांत शिंत्रे प्रकरणाच्या संदर्भात लोणावळा येथील शासकीय विश्रामगृहात २४ डिसेंबर २०२१ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच या बैठकीसाठी पोलीस एस्कॉर्ट आणि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या पत्राच्या अनुषंगाने २४ डिसेंबर २०२१ रोजी लोणावळा येथील शासकीय विश्रामगृह आरक्षित करण्यात आले होते का, याची माहिती पोलिसांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २४ डिसेंबर २०२१ रोजी लोणावळा येथील शासकीय विश्रामगृह अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, नवी दिल्ली यांच्या नावाने आरक्षित करण्यात आले होते. यानंतर त्या दिवशी झालेल्या बैठकीबाबत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती घेण्यात आली. त्यामध्ये तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी विजय सिंह देशमुख हे बैठकीसाठी उपस्थित असल्याची माहिती मिळाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सामान्य नागरिकांची अनेक प्रकरणे व अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना, केवळ बोगस पत्राच्या आधारे अवघ्या दोन दिवसांत अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी जमिनीच्या विषयक बैठकीस हजर राहिल्याचे आणि तात्काळ सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढत सोनकर यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारे अप्पर जिल्हाधिकारी यांची त्वरित उपस्थिती आणि कार्यवाही ही संशयास्पद ठरत असल्याची चर्चा आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे सोनकर याला २४ डिसेंबर २०२१ रोजी पोलीस एस्कॉर्ट देण्यात आला होता का, याचीही चौकशी करण्यात आली.पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या लेखी अहवालानुसार, धर्मेंद्र सोनकर याला पोलीस एस्कॉर्ट पुरविण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.म्हणजेच, आयोगाचा अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचे भासवून केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे शासकीय विश्रामगृह आणि पोलीस सुरक्षेसारख्या शासकीय सुविधांचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या प्रकरणात पुढे आला आहे.

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून धर्मेंद्र सोनकर याची महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून कोणतीही अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली होती का, याबाबत पोलिसांनी आयोगाकडे माहिती मागवली.राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने १ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे सोनकर याची महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून कोणतीही नियुक्ती, प्राधिकार किंवा अधिकृत मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याचे कळविल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या चौकशीत सोनकरने स्वतःला आयोगाचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून बनावट लेटरहेडचा वापर केल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

या प्रकरणी धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर याच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम १७०, ४१७, ४१९, ४६५, ४६८,४७० आणि ४७१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कलमांमध्ये सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवणे, फसवणूक, व्यक्तीची खोटी ओळख धारण करणे, बनावट कागदपत्र तयार करणे, फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावट दस्तऐवज तयार करणे तसेच बनावट कागदपत्र खरे म्हणून वापरणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे.

या प्रकरणात बनावट शासकीय लेटरहेडचा वापर, राष्ट्रीय बोधचिन्हाचा कथित गैरवापर, स्वतःला आयोगाचा अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचे भासवणे आणि त्याच्या आधारे शासकीय विश्रामगृह व पोलीस एस्कॉर्टसारख्या सुविधांचा लाभ घेतल्याचे पोलिसांच्या फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, एवढ्या गंभीर आरोपांनंतरही धर्मेंद्र सोनकर याला अद्याप अटक का करण्यात आलेली नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रीय आयोगाचे नाव आणि शासकीय बोधचिन्ह वापरून शासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून प्रत्यक्ष शासकीय सुविधा मिळविल्या गेल्या असतील, तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली, त्यांचा वापर कुठे-कुठे करण्यात आला, अशा प्रकारे आणखी कोणत्या शासकीय सुविधा मिळविण्यात आल्या आणि या संपूर्ण प्रकारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.

गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असूनही अटक न झाल्याने पोलिसांच्या तपासाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आरोपीवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

व्हीएस न्यूज - चिंचवड शहराची भविष्यातील वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेता अत्यंत महत्त्वाची ठरणाऱ्या ‘भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजने’ची सर्व उर्वरित कामे ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत पूर्ण करा, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. शहराला नियोजित वेळेत या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी पालिका प्रशासन पूर्ण ताकदीने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र शासनाने पिंपरी- चिंचवड शहरासाठी भामा आसखेड धरणातून वर्षाला ६०.७९ दशलक्ष घनमीटर (दररोज सुमारे १६७ दशलक्ष लीटर) इतका पाणी कोटा मंजूर केला आहे. या पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत भामा आसखेड धरणातून शहरात पाणी आणण्यासाठी विविध टप्प्यांवर वेगाने कामे सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शुक्रवारी (३१ जुलै) प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळी भेट देऊन कामांची पाहणी केली व आढावा घेतला.

आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी या पाहणी दौऱ्यादरम्यान भामा आसखेड धरण ते नवलाख उंबरे येथील ‘बी.पी.टी.’पर्यंत १७०० मि.मी. व्यासाची उदंचन नलिका टाकणे, तसेच तेथून देहूपर्यंत १४०० मि.मी. व्यासाची गुरुत्व नलिका बसवण्याच्या कामाची बारकाईने तपासणी केली.

जॅकवेलच्या बांधकामाची सखोल पाहणी

या पाहणीतील मुख्य आकर्षण म्हणजे आयुक्तांनी प्रत्यक्ष धरणाच्या पाण्याच्या खाली असलेल्या तब्बल १०० फूट खोल बोगद्यात उतरून तेथील जॅकवेलच्या बांधकामाची अत्यंत सखोल पाहणी केली. काम वेगाने सुरू असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच उर्वरित कामांत गती आणण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या महत्त्वपूर्ण पाहणी दौऱ्यावेळी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, विक्रांत बगाडे, सह आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता दिपक पाटील, उपअभियंता दिनेश फाटक आणि कनिष्ठ अभियंता स्वप्नील पाटील यांच्यासह संबंधित ठेकेदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी व प्रकल्प सल्लागार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

“पिंपरी चिंचवड शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना अत्यंत कळीची भूमिका बजावणार आहे. या योजनेतील कोणत्याही कामात गुणवत्ता आणि सुरक्षेशी कसलीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. सर्व कामे दर्जेदार आणि दिलेल्या मुदतीतच पूर्ण झाली पाहिजेत, अशा कडक सूचना अधिकारी व ठेकेदारांना दिल्या आहेत. नागरिकांना या योजनेचा लाभ वेळेत देण्यास पालिकेचे प्राधान्य आहे.” — डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

व्हिएस न्युज - जिल्हा रुग्णालय, औंध येथील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव अद्याप वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे समजते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या नियमानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना वेळेत पदोन्नती मिळणे अपेक्षित असताना प्रक्रिया विनाकारण रखडवली जात आहे. पदोन्नतीचा प्रस्ताव जाणूनबुजून वरिष्ठांकडे पाठवला जात नसल्याचा आरोप काही कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाहक्कांवर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात असून, संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे पालन होत आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयात शासनाने मंजूर केलेल्या पदांप्रमाणे अनेक कर्मचारी प्रत्यक्षात कार्यरत नसून, त्यांच्याकडून इतरच स्वरूपाची कामे करून घेतली जात असल्याची चर्चा आहे. योग्य पदावर योग्य कर्मचारी नसल्यामुळे प्रशासकीय समन्वयावर परिणाम होत असून त्याचा फटका रुग्णसेवेलाही बसत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे रुग्णांना वेळेत आणि दर्जेदार सेवा मिळण्यात अडचणी येत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रशासनात काही सकारात्मक बदल घडल्याचे कर्मचारी मान्य करतात. अनेक बाबींमध्ये शिस्त आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही बोलले जाते. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला पदोन्नतीचा प्रस्ताव अद्याप वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आलेला नसल्याने नाराजी कायम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, पदोन्नतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या पदांनुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व कामकाजाची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणात आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून वस्तुस्थितीची पडताळणी करून आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

भाजपचे 'क' प्रभाग अध्यक्ष निखिल बोऱ्हाडे यांचा पुढाकार; गवळीमाथा, पिंपरी परिसरासह संरक्षण विभागाच्या जागांची पाहणी

व्हीएस न्युज - मोशी कचरा डेपोवरील वाढता ताण कमी करून शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी व पर्यावरणपूरक करण्याच्या उद्देशाने पर्यायी वेस्ट प्रोसेसिंग प्रकल्पासाठी विविध संभाव्य जागांची पाहणी करण्यात आली. भारतीय जनता पार्टीचे 'क' प्रभाग (विजयदुर्ग) अध्यक्ष निखिल बोऱ्हाडे यांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेत शहरासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली.

शहरातील घनकचऱ्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता मोशी कचरा डेपोवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी गवळीमाथा, पिंपरी परिसर तसेच संरक्षण विभागाच्या (डिफेन्स) अखत्यारीतील काही उपलब्ध जागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या कचरा व्यवस्थापनाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विकेंद्रित वेस्ट प्रोसेसिंग प्रकल्प उभारणे आवश्यक असल्याचे यावेळी मत व्यक्त करण्यात आले.

या पाहणी दौऱ्यात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, क-क्षेत्रीय अधिकारी अजिंक्य येळे, आरोग्य विभागाचे सहायक आरोग्य अधिकारी श्री. फल्ले, सुनील नरोटे तसेच वेस्ट प्रोसेसिंग प्रकल्पाशी संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. संरक्षण विभागाच्या ताब्यातील काही जागांचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी वापर करता येईल का, याबाबत प्राथमिक स्तरावर सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती निखिल बोऱ्हाडे यांनी दिली. शहराच्या हितासाठी विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधून घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

निखिल बोऱ्हाडे म्हणाले, "मोशी कचरा डेपोचा प्रश्न हा केवळ एका भागापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आणि भविष्यातील विकासाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या समस्येवर केवळ तात्पुरते उपाय न करता दीर्घकालीन आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून नियोजन करणे आवश्यक आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यायी वेस्ट प्रोसेसिंग प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू असून संरक्षण विभागाच्या उपलब्ध जागांबाबतही सकारात्मक पाठपुरावा केला जाणार आहे. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम, आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत."

शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम केल्यास भविष्यात मोशी डेपोवरील भार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

व्हीएस न्यूज - जंजीरा किल्ल्यावर सरकारने सन्मानाने भगवा झेंडा लावण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानने केली असून, पुढील तीन महिन्यांत निर्णय न झाल्यास केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संस्थेचे संस्थापक डॉ. श्रमिक गोजमगुंडे यांनी दिला.

दिनांक २० जुलै रोजी पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पुणे जिल्हाध्यक्ष कुणाल साठे, राज्य संपर्क प्रमुख गौरव शेवाळे आणि गणेश राजपूत उपस्थित होते. डॉ. गोजमगुंडे यांनी सांगितले की, जंजीरा किल्ल्यावर भगवा झेंडा लावल्यानंतर त्याची देखभाल आणि संरक्षणाची जबाबदारी सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान स्वीकारण्यास तयार आहे. यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, पद्मदुर्ग किल्ल्यावर पर्यटकांना सुलभ प्रवेश मिळावा यासाठी सरकारने जेट्टी उभारावी, अशी मागणीही संस्थेने केली. त्यामुळे ऐतिहासिक पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना कुणाल साठे यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये संस्थेने राज्यातील सुमारे ३०० किल्ल्यांवर एकाच वेळी भगवा ध्वज फडकविण्याचा उपक्रम राबविला होता. मात्र, जंजीरा किल्ल्याबाबत स्थानिकांच्या विरोधामुळे तो उपक्रम तेथे राबविता आला नव्हता. त्यानंतर या मागणीसाठी संस्थेकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच, जंजिरा किल्ल्यावर शिवप्रेमींना भगवा झेंडा लावण्यास व घोषणा देण्यास काही स्थानिक अल्पसंख्याकांकडून विरोध झाल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याचा दावा त्यांनी केला. काही व्यक्तींनी "हा मुस्लिमांचा किल्ला आहे" असे म्हणत पर्यटकांना विरोध केल्याचेही त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारची विचारसरणी महाराष्ट्राच्या समन्वयवादी आणि सर्वसमावेशक परंपरेला धरून नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सरकारने पुढील तीन महिन्यांत निर्णय न घेतल्यास हजारो दुर्गप्रेमी जंजीरा किल्ल्यावर एकत्र येऊन भगवा झेंडा फडकविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून, यासाठी राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

दरम्यान, पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या स्थानिकांच्या विरोधासंदर्भातील दावे आणि समाजमाध्यमांवरील व्हिडिओंची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नसून, याबाबत संबंधित पक्षाची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

व्हिएस न्यूज - मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

शिष्टमंडळाने महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागातील अभियंता संजय कुलकर्णी, सहअभियंता योगेश आल्हाट, बांधकाम परवाना व अतिक्रमण विभागातील संबंधित अधिकारी तसेच अँथोनी लारा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि या घटनेस जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

यावेळी शिष्टमंडळाने आयुक्तांसोबत सविस्तर चर्चा करत दुर्घटनेशी संबंधित विविध बाबी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या चर्चेदरम्यान पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी दोषींविरुद्ध कोणतीही दिरंगाई न करता योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, या प्रकरणाच्या अनुषंगाने विशेष चौकशी समितीमार्फत सुरू असलेल्या तपासावर स्वतः लक्ष ठेवत असून, दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

या शिष्टमंडळात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, मारुती भापकर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, मनसेचे शहरप्रमुख सचिन चिखले, आम आदमी पक्षाचे युवक अध्यक्ष विकी पासवटे, संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष सतीश काळे, छावा मराठा युवा महासंघाचे अध्यक्ष धनाजी येळकर-पाटील, ओबीसी संघर्ष समितीचे पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष आनंदा कुदळे यांच्यासह प्रदीप पवार, हिराचंद जाधव, सदाशिव तळेकर, हरीश डोळस आणि प्रबुद्ध कांबळे आदी उपस्थित होते.

मोशी दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जबाबदारांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी एकमुखी भूमिका यावेळी सर्वपक्षीय प्रतिनिधींनी मांडली.

मोशी डेपोवर केवळ भोसरी विधानसभा क्षेत्रातील कचरा प्रक्रिया करण्याची मागणी

पिंपरी आणि चिंचवडसाठी स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्याचे आवाहन

व्हीएस न्यूज - मोशी कचरा डेपोवरील अलीकडील दुर्घटनेनंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोशी परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका अधिक ठाम करत, मोशी डेपोवर भोसरी विधानसभा मतदारसंघाबाहेरील कचरा आणण्यास विरोध दर्शविला आहे.

नगरसेवक निखिल शिवाजी बोऱ्हाडे यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे, पिंपरी व चिंचवड विधानसभा मतदारसंघांतील कचऱ्याची विल्हेवाट मोशी येथे लावण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, ८ जुलै २०२६ रोजी मोशी कचरा डेपोवरील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प परिसरात घडलेल्या दुर्घटनेत नऊ कामगारांना जीव गमवावा लागला. या घटनेमुळे अनेक कुटुंबांवर दुःखाचे सावट पसरले असून, स्थानिक नागरिकांमध्येही असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे. मोशी येथे १९८२ पासून शहरातील कचऱ्याची प्रक्रिया व विल्हेवाट लावली जात आहे. दरम्यान, शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, सध्या दररोज सुमारे १,५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत आहे. या वाढत्या भारामुळे परिसरातील पर्यावरणीय समतोल, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मोशीकरांनी अनेक वर्षे शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पेलली आहे. त्यामुळे भविष्यात इतर विधानसभा क्षेत्रांतील कचरा मोशी येथे आणण्याऐवजी त्या-त्या भागांसाठी स्वतंत्र व दीर्घकालीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, महापालिकेने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून अन्य भागांतील कचरा मोशी येथे आणण्याचा निर्णय घेतल्यास स्थानिक नागरिक, ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून लोकशाही पद्धतीने व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आवश्यक असल्यास कचरा डेपोच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्यात येईल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोशी डेपो दुर्घटनेनंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, या विषयावर महापालिका प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

“आमची भूमिका स्पष्ट आहे. मोशी कचरा डेपो हा भोसरी मतदारसंघाच्या हद्दीत असून, येथील नागरिकांनी पुरेसा त्याग केला आहे. पिंपरी आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघांसाठी स्वतंत्र आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणे ही महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मोशीकरांच्या आरोग्याशी, पर्यावरणाशी आणि सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही. प्रशासनाने आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर स्थानिक नागरिक, ग्रामस्थ आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसह लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. मोशीकरांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून, आता न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील.”

— निखिल शिवाजी बोऱ्हाडे, नगरसेवक, मोशी

पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोन सरकारी अभियोक्ते; मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे न्यायदान प्रक्रियेवर ताण

व्हीएस न्युज - पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोरवाडी येथे सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढली असली, तरी आवश्यक कर्मचारी व मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत असल्याची माहिती पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी २५ जानेवारी २०२६ रोजी मोरवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) तसेच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यात आले. शहरातील वाढत्या फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांचा विचार करून पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर एका ॲडहॉक आणि तीन पूर्णवेळ अतिरिक्त नियुक्त्यांसह एकूण पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मात्र, न्यायाधीशांच्या संख्येनुसार आवश्यक कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नसल्याने न्यायालयीन कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे. शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमधील फौजदारी प्रकरणांची सुनावणी या न्यायालयात होत असताना, पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ते कार्यरत आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये विलंब होत असल्याचे ॲड. खंदारे यांनी सांगितले.

काही न्यायालयांमध्ये स्टेनोग्राफर उपलब्ध नसल्याने निकाल तयार होण्यास विलंब होत आहे. तसेच न्यायालय परिसरात जनरेटरची प्रभावी व्यवस्था नसल्याने वीजपुरवठा खंडित झाल्यास कामकाजावर परिणाम होतो. वकील, पक्षकार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी उपहारगृहाची सुविधा अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. झेरॉक्सची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे दैनंदिन कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत.

सर्टिफाईड नक्कल मिळविण्यासाठी अर्ज मोरवाडी येथे स्वीकारले जात असले, तरी शुल्क भरण्यासाठी नेहरूनगर न्यायालयात जावे लागत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. याशिवाय, न्यायालयीन सॉफ्टवेअर संथ गतीने कार्यरत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.

जागेच्या मर्यादेमुळे एका जिल्हा न्यायाधीशांचे कामकाज अद्याप नेहरूनगर न्यायालयातून सुरू असून, त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी केवळ एकच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यरत असल्याने दिवाणी प्रकरणांच्या सुनावणीचा वेग अपेक्षित प्रमाणात वाढलेला नाही.

महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बाररूमची सुविधा दीर्घकाळ उपलब्ध नव्हती. मात्र, बार असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अलीकडेच ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचारी अपुरे असल्याने काही न्यायालयीन कामे लवकर करून देण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याची चर्चा न्यायालय परिसरात असल्याचे सांगितले जात असून, या बाबीची संबंधित यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही व्यक्त होत आहे.

मोरवाडी न्यायालयाचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा. संदीप मारणे आणि मा. आरिफ डॉक्टर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तत्कालीन पुणे जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश महाजन यांच्या हस्ते झाले होते.

याबाबत पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे म्हणतात की, “मोरवाडी येथे स्वतंत्र जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होणे हा पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. न्यायालयाच्या स्थापनेपासून अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपर्यंत बार असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, न्यायदान प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि वेगवान करण्यासाठी आवश्यक कर्मचारी, सरकारी अभियोक्ते, स्टेनोग्राफर, अद्ययावत संगणक प्रणाली आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणे तितकेच आवश्यक आहे. नागरिकांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळावा, यासाठी उर्वरित सुविधांची पूर्तता तातडीने करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.”

“न्यायालय सुरू करणे ही केवळ सुरुवात आहे; सक्षम आणि सर्वसमावेशक न्यायव्यवस्था उभी करणे ही आजची खरी गरज आहे,” असेही ॲड. खंदारे यांनी नमूद केले.

व्हीएस न्यूज - भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (दि.१९) कासारवाडी येथील हॉटेल कलासागरमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपाची महाबैठक उत्साहात पार पडली. आगामी संघटनात्मक उपक्रम, पदवीधर मतदार नोंदणी अभियान आणि रक्तदान मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत कार्यकर्त्यांना विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना रवींद्र चव्हाण यांनी पदवीधर मतदार नोंदणी मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. पिंपरी-चिंचवड शहरात किमान ७५ हजार पदवीधर मतदारांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, प्रत्येक नगरसेवकाने किमान ५०० पदवीधरांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करण्याबरोबरच प्रत्येक विभागाच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. येत्या २० ऑगस्टपर्यंत पदवीधर मतदार नोंदणी मोहीम शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून, या मोहिमेतील सक्रिय सहभाग हा भविष्यातील संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निकष ठरणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यभर एक लाख रक्तदानाचा संकल्प भाजपाने केला असून, त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातून किमान पाच हजार रक्तदात्यांचा सहभाग नोंदविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वाढदिवसानिमित्त अनावश्यक जाहिरातबाजी टाळून समाजोपयोगी उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले.

प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांनी संघटनात्मक कामकाजाचा आढावा घेताना बीएलए-२चे काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले. मात्र, मतदारांचे मॅपिंग अपेक्षित गतीने होत नसल्याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली. पुढील १८ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यासाठी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी प्रदेश सरचिटणीस आ. निरंजन डावखरे, भाजपा पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष शत्रुघ्न (बापू) काटे, आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकरशेठ जगताप, आमदार अमित गोरखे, आमदार उमाताई खापरे, संघटन सरचिटणीस मोरेश्वर शेडगे, सरचिटणीस विकास डोळस, मधुकर बच्चे, वैशाली खाडये, पक्षनेते प्रशांत शितोळे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, पदवीधर नोंदणी प्रमुख राजेश पिल्ले, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश यादव यांच्यासह सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी, मंडलाध्यक्ष आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बैठकीचे प्रास्ताविक शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी केले. सूत्रसंचालन संघटन सरचिटणीस मोरेश्वर शेडगे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन सरचिटणीस विकास डोळस यांनी केले.

अन्याय झाल्यास तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा बालाजीनगर रहिवाशांचा इशारा

व्हिएस न्यूज - भोसरी येथील बालाजीनगर परिसरातील प्रस्तावित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने करण्यात यावी, तसेच प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला किमान ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाचे सुसज्ज घर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी बालाजीनगरमधील नागरिकांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दिनांक १८ रोजी सामाजिक कार्यकर्ते शंकर विठ्ठल कुऱ्हाडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

बालाजीनगरमधील रहिवाशांच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात पुनर्वसन प्रक्रियेत कोणत्याही नागरिकाला अन्यायकारक पद्धतीने अपात्र ठरवू नये, संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती नागरिकांसमोर खुली ठेवावी आणि सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज आदर्श पुनर्वसन वसाहत उभारावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

पत्रकार परिषदेस महावीर बनसोडे, प्रशांत बचुटे, बी. बी. शिंदे, दिनेश कुऱ्हाडे, लक्ष्मण शिरसाठ, जावेद शहा, मनिषा वाघमारे, राणी मांडगे आणि सुभाष बनसोडे उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, एसआरए योजनेचा मूलभूत हेतू झोपडपट्टीतील नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि आधुनिक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, काही पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पात्र नागरिकांना वंचित ठेवण्यात आल्याच्या घटना समोर येत असल्याने शासनाने याप्रकरणी अधिक दक्षता घेण्याची आवश्यकता असल्याचे रहिवाशांनी म्हटले आहे.

बालाजीनगरमधील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली असून वाढत्या कुटुंबसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर अल्प क्षेत्रफळाची घरे अपुरी ठरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच तांत्रिक बाबी अथवा मनमानी निकषांच्या आधारे कोणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पातील इमारती सात मजली स्वरूपात उभारण्यात याव्यात, जेणेकरून सर्व पात्र नागरिकांचे पुनर्वसन मूळ परिसरातच होऊ शकेल, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच प्रकल्पात २४ तास पाणीपुरवठा, अखंड वीज सेवा, आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, सीसीटीव्ही सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट, दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा, वाहनतळ, हिरवळ, बालकांसाठी खेळाचे मैदान, क्रीडा सुविधा, उद्याने, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्था, सरकारी आरोग्य केंद्र, डिजिटल ग्रंथालय, अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिक केंद्र, सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे आणि सुसज्ज सभागृह उभारण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय, विकासकाने प्रत्येक रहिवाशाशी मराठी भाषेत स्पष्ट आणि लेखी करार करावा, अधिकृत बैठकींद्वारे नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करावे, पात्रता यादी जाहीर करावी आणि प्रकल्पाचा आराखडा, घरांचे तपशील, तात्पुरत्या निवासासाठी देण्यात येणारे भाडे, बांधकामाची मुदत आणि ताबा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे सादर करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांवर दबाव टाकणे, धमकावणे किंवा दिशाभूल करून संमती घेण्याच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करावी, पुनर्वसनाच्या काळात शासनमान्य भाडे वेळेवर देण्यात यावे तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पडेस्क अथवा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा, बालाजीनगरमधील रहिवासी व्यापक जनआंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

व्हीएस न्युज - भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण (Special Intensive Revision - SIR) मोहिमेअंतर्गत नागरिकांना आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे या उद्देशाने वार्ड क्र. २१ चे भाजप पदाधिकारी जयेश शिवराज चौधरी यांनी नागरिकांसाठी मोफत मदत व मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले आहे.

या उपक्रमांतर्गत मतदार यादीत नाव शोधणे, नवीन मतदार नोंदणी करणे, मतदार यादीतील नावाची पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणे तसेच संबंधित बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांच्याशी संपर्क साधून देणे यासाठी नागरिकांना विनामूल्य मदत केली जात आहे.

अनेक नागरिकांना SIR प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने किंवा तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने, कोणत्याही पात्र मतदाराला गैरसोय होऊ नये आणि मतदार म्हणून त्यांचे अधिकार अबाधित राहावेत, या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याची माहिती जयेश शिवराज चौधरी यांनी दिली.

यासंदर्भात जयेश चौधरी म्हणाले, “लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येक पात्र नागरिकाने मतदार म्हणून नोंदणी करणे आणि मतदार यादीतील माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. नागरिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आम्ही मोफत मार्गदर्शन व सहकार्य उपलब्ध करून देत आहोत.”

मतदार यादी, SIR फॉर्म, नाव पडताळणी अथवा इतर निवडणूकविषयक बाबींमध्ये अडचणी येत असलेल्या नागरिकांनी पीडब्ल्यूडी २५/११, अशोक थिएटर समोर, जयेश शिवराज चौधरी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, या उपक्रमाचे परिसरातील नागरिकांकडून स्वागत होत असून लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.